माथाडींच्या घरांसाठीची जमीन गोत्यात

कर्नाक बंदर येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेल्या माथाडी सोसायटीस सरकारने ही जमीन २१ जानेवारी २००६ रोजी दिली होती

मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईतील माथाडी कामगारांच्या घरांसाठी माथाडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीस चेंबूर, वडाळा आणि आणिक येथील ६२ एकर जमीन देण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करावा आणि या जमीन वाटपात काही गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आल्यास ते रद्द करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यामुळे माथाडींच्या जमिनी गोत्यात आल्या आहेत.
कर्नाक बंदर येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेल्या माथाडी सोसायटीस सरकारने ही जमीन २१ जानेवारी २००६ रोजी दिली होती. नागदेवी स्ट्रीट येथील स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या वतीने त्यांचे मुख्य प्रवर्तक पांडुरंग तुकाराम कांबळे यांनी केलेली रिट याचिका अंशत: मंजूर करून न्या. नरेश पाटील व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने माथाडी सोसायटीस जमीन देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि हे जमीन वाटप बेकायदेशीरपणे झाल्याचे आढळले तर ते रद्द करण्याचाही विचार करावा. याचा निर्णय सरकारने उभय पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन लवकरात लवकर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
न्यायालय म्हणते की, ज्या दिवशी जमीन देण्याचा निर्णय झाला तेव्हा लाभार्थी सोसायटीचे सदस्य पात्रता निकषात बसत होते का याची सरकारने तपासणी करावी व जे सदस्य अपात्र आढळतील त्यांना वगळले जावे. या निकालपत्राची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसेच विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना माहितीसाठी पाठवावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
माथाडी कामगारांसारख्या समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी अशा प्रकारे जमीन देण्याचा सरकारला नक्कीच अधिकार आहे. पण असे जमीन वाटप करताना संबंधित कायदे व नियमांचे पालन करणे आणि खोटेपणाने कोणी सरकारी लाभ लुबाडणार नाही याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, याची न्यायालयाने जाणीव करून दिली.
या सुनावणीत अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. शकर थोरात यांनी, राज्य सरकारसाठी अतिरिक्त सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी तर माथाडी कामगार गृहनिर्माण सोसायटीसाठी अ‍ॅड. एस.आर. नारगोळकर यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)