रेल्वे डेडिकेटेड कॉरिडोर प्रकल्पासाठी भू-संपादन

केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे.

वसई : केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी पालघर व ठाणे जिल्ह्यांतील ७७ गावांतील हजारो हेक्टर जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पास जमिनी देण्यास पूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध होता. कालांतराने हा विरोध मावळला आणि प्रक्रिया पूर्ण झाली.
या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी हिरवा कंदील दाखवला, परंतु अनेक गावांतील स्थानिक ग्रामस्थांच्या जमिनी या प्रकल्पामध्ये जाणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला. लोकांचा रोष लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जमीन संपादित करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्याचे टाळले. वर्षानंतर मात्र जमिनीच्या मोजणीस सुरुवात केली. परंतु, वसई-विरार परिसरातील शिरगाव, राईपाडा, जूचंद्र, धानीव, बिलालपाडा गावांतील ग्रामस्थांनी मोजणीच्या कामास तीव्र विरोध केला. या वेळी भूसंपादन अधिकारी व त्यांच्या कर्मचारीवर्गाला मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांचा रोष पत्करावा लागला. कालांतराने केंद्र सरकारने संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला चांगला भाव दिल्यामुळे लोकांचा विरोध मावळला. सुमारे ७७ गावांचे अ‍ॅवॉर्ड जाहीर झाले असून प्रकल्पग्रस्तांना पेमेंट देण्यास सुरुवात झाली आहे. उरण जेएनपीटी ते थेट दिल्लीदरम्यान हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. लवकरच जमिनीच्या हस्तांतरणाचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने लोकमतला सांगितले. (प्रतिनिधी)