आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन तत्काळ देण्याची कोळी महासंघाची मागणी

मुंंबई : सार्वजनिक उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याच्या आधारावर सेवेत असणारे आदिवासी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना निवृत्तीपर मिळणारा फंड, जातीचा दाखला तपासणीच्या नावाखाली रोखण्याचा प्रकार निरनिराळ्या केंद्रीय आस्थापनांमध्ये होत आहे. सरकारी उपक्रमातील आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंड व मिळणारे लाभ तत्काळ त्या बाधित कर्मचाऱ्यांना देण्याची मागणी कोळी महासंघाने केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंग यांच्याकडे केली.

एअर इंडिया, विदेश संचार निगम, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि अशा केंद्रीय उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये बऱ्याच आदिवासी बांधवांचे निवृत्ती फंड आणि त्यांना मिळणारे विविध लाभ रोखण्याच्या घटना कोळी महासंघाच्या निदर्शनास आल्याबरोबर त्यांनी तत्काळ याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केला, अशी माहिती आमदार रमेश पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

दिल्ली येथील शास्त्री भवनात त्यांच्या दालनात कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषद सदस्य रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. १९९५ पूर्वी जे सेवेत रुजू झालेत अशा सर्व आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंड रोखू नयेत, अशा पद्धतीच्या शिफारशी नुकत्याच संसदीय समितीने केंद्राकडे केल्या होत्या, त्या अनुषंगाने तमिळनाडू राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याच्या आधारावर सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले निवृत्तीचे लाभ तत्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रसंगी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश पाटील, कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, कोळी महासंघाचे युवा अध्यक्ष ॲड. चेतनभाई पाटील, उपनेते देवानंद भोईर, सुभाष कोळी, उमेश ठाणेकर आणि निरनिराळ्या आस्थापनांमधील कार्यकर्ते उपस्थित होते.