न्यायालयीन काम मराठीत व्हावे

युनिकोडप्रणीत मराठीचा विकास साधण्यासाठी युनिकोड कन्सॉरशिअम या गटाचे महाराष्ट्र सरकारने सदस्य व्हावे, विविध पातळींवरील संगणक अभ्यासक्रमांमध्ये इन्स्क्रिपट

मुंबई : युनिकोडप्रणीत मराठीचा विकास साधण्यासाठी युनिकोड कन्सॉरशिअम या गटाचे महाराष्ट्र सरकारने सदस्य व्हावे, विविध पातळींवरील संगणक अभ्यासक्रमांमध्ये इन्स्क्रिपट की बोर्डचे प्रशिक्षण मराठीच्या प्रमाणीकरणासाठी देण्यात यावे, मराठी परिभाषांच्या कोशांचे अ‍ॅण्ड्रॉइड अ‍ॅप्स तयार व्हावेत इत्यादी विविध मुद्दे महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आले. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा मराठी असावी, असा ठराव महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने भारतीय राज्यघटनेच्या ३४८ (२) या कलमाचा आधार घेऊन करावा, अशी शिफारस या वेळी करण्यात आली.
भाषा सल्लागार समितीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी पु.ल.देशपांडे कला अकादमी, प्रभादेवी येथे पार पडली.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषाविषयक धोरण या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कोणकोणते उपक्रम राबविणे शक्य आहे. तसेच कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील यावर मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.
याप्रसंगी भाषा सल्लागार समितीच्या कार्याची माहिती भाषा संचालक डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांनी दिली. भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या विविध विषयांच्या कोशांमध्ये नवीन शब्दांची भर घालून कोश अद्ययावत करण्याबाबतही चर्चा झाली आणि मराठी पारिभाषिक संज्ञांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा प्रभावी वापर होण्याच्या दृष्टीने ही समिती विशेष योगदान देईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
(प्रतिनिधी)