कोविड कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच

अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील.  त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येईल

ठळक मुद्देअ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील.  त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येईल

मुंबई - महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील कोविड कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात येणार आहे. या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील.  त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येईल. कोरोना कालावधीत आपला जीव धोक्यात घालून महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. या कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालाय आणि नगरपालिका यांच्यातील दुवा बनून काम केलं. अनेक ठिकाणी मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारातही या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे, राज्य सरकारने आज घेतलेला निर्णया या महामारीच्या संकटात जीव गमावलेल्यांच्या पीडित कुटुंबीयांना आधार देणारा ठरेल. 

15 दिवसांत पूरग्रस्तांना मदतीचा निर्णय

राज्यातील कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून या संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले. पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले.