High Court refuses to grant relief on increased electricity bill | वाढीव वीज बिलासंदर्भात दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

वाढीव वीज बिलासंदर्भात दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

 

मुंबई : वाढीव वीज बिलासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने ग्राहकांना आधी प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण जलदगतीने करावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.  वाढीव वीज बिलाबाबत मुंबईचे व्यावसायिक रवींद्र देसाई व सोलापूरचे शेतकरी एम. डी. शेख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. न्या. पी. बी. वरळे आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती. आपल्याला नेहमीपेक्षा दसपट अधिक वीज बिल आल्याचे देसाई यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.  या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ग्राहकांकडून विलंब शुल्क आकारू नये. लॉकडाऊनमध्ये वाढीव वीज बिल दिल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत, असे देसाई यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली.  त्यावर सरकारी वकील दीपा चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल) ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये लक्ष घालत आहे. बहुतेक प्रकरणात बिलाची रक्कम योग्य असल्याचे आढळून आले आहे. 

लॉकडाऊन आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, मार्च महिन्याच्या अखेरीस मीटर रिडींग घेणे बंद करण्यात आले. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे वीज बिल हे ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापरानुसार आकारण्यात आले. जेव्हा एमएसईडीसीएल आणि अन्य वीज कंपन्यांनी जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यास सुरुवात केली आणि एकत्रित बिल ग्राहकांना देण्यात आली तर त्यांना वीजबिल अवाजवी वाटले, असे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.  देसाई यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, देसाई यांनी एमएसईडीसीएलकडे २५ जून रोजी वाढीव वीज बिलाबाबत तक्रार केली आणि कंपनीकडून उत्तराची वाट न पाहता चार दिवसांत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.  'न्यायालयाने आम्हाला एमएसईडीसीएलकडे केलेली तक्रार मागे घेण्यास सांगितले. कंपनीकडे याबाबत तक्रार करण्याचे निर्देश दिले आणि कंपनीलाही आमच्या तक्रारीवर जलदगतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले, असे देसाई यांच्या वकिलांनी सांगितले. तर ६२ वर्षोय शेख यांनी वाढीव वीज बिले का आली, याची छाननी करण्यासाठी सत्यशोधक समिती नेमण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली. त्यावर चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की,   एमएसईडीसीएलचा त्रिस्तरीय तक्रार निवारण मंच  अस्तित्वात आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिककर्त्यांना या मंचासमोर त्यांची तक्रार मांडण्याचे निर्देश दिले. ग्राहकांची लॉकडाऊनच्या काळात गैरसोय होऊ नये, याकरिता तक्रार दाखल करण्यासाठी व त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एमएसईडीसीएल आणि एमईआरसीला दिले व दोन्ही याचिक निकाली काढल्या.

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: High Court refuses to grant relief on increased electricity bill

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.