अर्णबच्या चौकशीला हिरवा कंदील; राज्य सरकारने दिलेले आदेश कायदेशीरच

हायकोर्टाने जामीन फेटाळला

मुंबई/ अलिबाग: वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक 
अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीला अलिबाग सत्र न्यायालयाने  सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला. गोस्वामी यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले असून, तिथेच  दररोज तीन तास चौकशी करण्याची परवानगी न्यायालयाने पोलिसांना  दिली आहे. तर उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्याने  गोस्वामी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

अर्णब गोस्वामी यांना देण्यात आलेल्या न्यायालयीन कोठडीला रायगड पोलिसांनी जिल्हा  सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. गोस्वामी यांची न्यायालयीन कोठडीतच पोलीस चौकशी करता यावी यासाठी रायगड पोलिसांनी तीन तासांची वेळ मागितली होती, ती न्यायालयाने मंजूर केली आहे.  

अलिबागच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल असलेला पुनर्निरीक्षण अर्ज कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा आहे का असा प्रश्न आरोपी नितेश सारडा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला. त्या अर्जावर मंगळवारी १० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचवेळी गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर देखील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, असे अर्णब गोस्वामी यांचे वकील अ‍ॅड. अंकित बंगेरा यांनी सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी दिले हे उत्तर 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अर्णब यांच्या कुटुंबीयांनी जेलमध्ये जाऊन भेटण्याची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी फोन केला होता. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चार महिन्यांपासून सर्व जेलमध्ये कैद्याच्या नातेवाईकांनी भेटण्यास मनाई आहे. संसगार्चा धोका असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणूनच अर्णब यांच्या कुटुंबीयांना जेलमध्ये जाऊन भेटता येणार नाही. पण ते फोनवर त्यांच्याशी बोलू शकतात,’’’’ असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहे.

काय म्हणाले, हायकोर्ट?

अन्वय नाईक आणि त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी पुढील तपास करण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश बेकायदेशीर नाहीत. तसेच पोलिसांना आणखी तपास करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अटकेत असलेले अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने  निकाल देताना म्हटले की, तातडीची सुटका मिळविण्यासाठी आम्ही आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करावा, असे आरोपींनी काहीही दाखवले नाही. त्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४३९ अन्वये जामीन मिळविण्यासाठी नियमित जामीन अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. गोस्वामी यांच्याबरोबर सहआरोपी नितीश सारडा आणि फिरोज शेख यांचीही जामिनाची मागणी फेटाळत न्यायालयाने त्यांनाही सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज करण्याची सूचना केली.

राज्य सरकारला दिलासा

५६ पानी आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दिलेला आदेश बेकायदेशीर किंवा त्यासाठी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेतली नाही, असे म्हणू शकत नाही. ज्या प्रकारे राज्य सरकारने पुढील तपासाचे आदेश दिले, तसे ते नेहमीच देऊ शकतात. पोलिसांना एखाद्या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांप्रमाणेच पीडितांचे अधिकारही महत्त्वाचे आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.  हा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. तपास प्रगतिपथावर असताना आणि सुसाइड नोटमध्ये याचिकाकर्त्यांचे नाव असताना, या टप्प्यात आम्ही हा युक्तिवाद विचारात घेऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने त्यांच्या (अर्णब) गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर १० डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.