मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली; महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीची टीका

शेतक-यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ, मच्छिमारांना फक्त ६५ कोटीचे पॅकेज 

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत क्यार व महा चक्रीवादळे व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कोकणातील मच्छिमारांना रूपये ६५ कोटी चे अर्थिक पॅकेज जाहिर केले. या पॅकेज तुटपुंजे असल्यामुळे मच्छिमारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेतक-यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ, मच्छिमारांना फक्त ६५ कोटी चे पॅकेज हा विरोधाभास असून राज्य सरकारचे सदर पॅकेज म्हणजे मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली.

देशाला अन्न पुरवठा करणारे शेतकरी व मच्छिमार हे मुख्य घटक आहेत. मग शेतक-यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ राज्य सरकारने केले  आहे. मग मच्छिमारांना तुटपूंजी रक्कम का? या बाबत शासनाने फेरविचार करून  मच्छिमारांना रक्कम वाढवून द्यावी अशी मागणी किरण कोळी यांनी केली. क्यार व महा चक्री वादळामुळे व अतिवृष्टी झाल्यामुळे दि. १५ नोव्हेंबर पर्यंत मच्छिमारांचे पिक हंगामातील १०५ दिवस वाया गेले होते. त्यामुळे मच्छिमारांना किमान रूपये १ हजार कोटींचे पॅकेज मिळावे अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीने  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. लोकमतने देखिल या संदर्भात वृत्त दिले होते. मच्छिमारांच्या अनेक विषयांवर मत्स्यव्यसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख साहेब मंत्रालयात बैठक झाली होती असे समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी सांगितले.

डिसेंबर २०१९ पर्यंतचा  १८७ कोटी डिझेल तेलावरील परतावा मिळणे बाकी आहे. त्या पैकी फक्त रूपये ३२ कोटी मच्छिमारांना दिले आहेत. रूपये १५५ कोटी व जानेवारी २०२० पासूनचा डिझेल परतावा येणे बाकी आहे. संपूर्ण  डिझेल परतावा व आम्ही मागणी केलेल्या मदतीसह  राज्य शासनाने मच्छिमारांना त्वरित  द्यावा,अशी मांगणी कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी केली.

एका मासेमारी नौकेवर ५ ते २० खलाशी असतात. सिलेंडर निहाय जाहीर केलेली मदत अगदी नगण्य आहे. तसेच मासे विक्रेत्या महिलांना शीतपेट्या ऐवजी रोख रक्कम दिली पाहिजे. मासे सुकविणारे, मासेमारी नौके वर तांडेल, खलाशी, इंजिन मेकॅनिक, इलेक्ट्रीक इत्यादी काम करणा-या मच्छिमारांना पॅकेज मध्ये स्थान नाही. राष्ट्रीय व राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन यांचे आजम खानच्या जमान्यातील  कायदे पुढे करून अधिकारी वर्ग शासनाची व मच्छिमारांची फसवणूक करित आहेत. हे कायदे मच्छिमारांना विश्वासात घेऊन बदल केले पाहिजे अशी आग्रही मागणी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे लिओ कोलासो यांनी केली .

तसेच केंद्र सरकारने मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड जाहीर केले आहे.  त्यामध्ये मासेमारी नौकांधारक व्हीआरसी ( कौल) व नौकेचे परवाना तपासून देणे बंधनकारक आहे. परंतू बॅका मुद्दाम जाचक अटी लावून मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड पासून वंचित  ठेवीत आहे. याबाबत मत्स्यव्यसाय आयुक्त कार्यालय काहीही करत नाही. त्याच बरोबर  ५ लाखा पर्यंत कॅश क्रेडिट पद्धतीनुसार मुद्रांक कर्ज मच्छिमारांना देता येईल. या बाबत राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीने निर्णय घेतला पाहिजे अशी मागणी देखिल किरण कोळी यांनी शेवटी केली.