निवडणुकीचे सैन्य भत्त्यावर की पोटावर? केंद्र सोडले तर नोकरी जाण्याची भीती, मग भत्त्याचे पैसे त्या क्षणी काय उपयोगाचे..?

माहीमच्या एका केंद्रात आदल्या दिवशी सकाळी ७ वाजता आलेल्या पोलिसांना रात्री दहा वाजेपर्यंत जेवण दिले गेले नाही. धारावीतल्या मतदान केंद्रांवर मतदारांना तर सोडाच कर्मचाऱ्यांसाठीही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नव्हती. ही काही उदाहरणे झाली. मात्र, अनेक मतदारसंघांतून हेच चित्र पाहायला मिळाले.

अतुल कुलकर्णी -

मुंबई : सैन्य पोटावर चालते असे इतिहास सांगतो. निवडणुकीच्या कामासाठी स्वतःला झोकून देणारे कर्मचारी, पोलिस भत्त्यावर चालतात की जेवणावर? हा प्रश्न नुकत्याच पार पडलेल्या मतदानामुळे निर्माण झाला आहे. मुंबईच्या ६, ठाण्याच्या ३, पालघरची १ अशा १० लोकसभा मतदारसंघासाठी २० मे रोजी मतदान झाले. त्यासाठी एक दिवस आधी सगळे कर्मचारी ईव्हीएम मशीन आणि मतदान केंद्राचे साहित्य घेऊन मतदान केंद्रावर पोहोचले. मतदान झाल्यानंतर अनेकांनी रात्री उशिरापर्यंत काम केले. या वेळात त्यांच्या खाण्या-पिण्याची जी काही अव्यवस्था निवडणूक आयोगाकडून केली गेली, ती या कर्मचाऱ्यांच्या कायम स्मरणात राहील.

माहीमच्या एका केंद्रात आदल्या दिवशी सकाळी ७ वाजता आलेल्या पोलिसांना रात्री दहा वाजेपर्यंत जेवण दिले गेले नाही. धारावीतल्या मतदान केंद्रांवर मतदारांना तर सोडाच कर्मचाऱ्यांसाठीही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नव्हती. ही काही उदाहरणे झाली. मात्र, अनेक मतदारसंघांतून हेच चित्र पाहायला मिळाले. निवडणूक आयोगाचे यावर छापील सरकारी उत्तर होते. गेली अनेक वर्षे आपण निवडणूक प्रक्रिया राबवत आहोत. कर्मचाऱ्यांच्या खाण्या पिण्याविषयीचे हजारो प्रयोग केले गेले. मात्र, दरवेळी काही ना काही तक्रारी असतातच. अनेकांना मतदानाचे काम टाळायचे असते म्हणूनही कारणे पुढे केली जातात. अशा उत्तराने आयोग या संपूर्ण प्रक्रियेकडे कोणत्या नजरेने पाहतो हे लक्षात येते.

ज्या ठिकाणी माणसांना हँडल करायचे असते त्या ठिकाणी संवेदनशीलता आणि संपूर्ण प्रक्रियेला मानवी चेहरा दिला पाहिजे. तो जर दिला नाही तर लोक जबाबदारी म्हणून काम करतात. मात्र, त्यात आपुलकी नसते. काम चांगले होण्यासाठीची धडपड नसते. नेमके हेच या निवडणुकीच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले.

मतदान ज्यादिवशी आहे त्याच्या आदल्या दिवशी सकाळी सात वाजता मतदान केंद्रावर पोहोचण्याचे आदेश दिले गेले, निवडणूक कर्मचारी ज्या भागात राहत असतील तेथून त्यांना मतदान केंद्रावर पोहोचण्यासाठी किमान दोन तास लागतात. म्हणजे पहाटे चार वाजता त्यांनी घरून डबा घ्यायचा, सात वाजता केंद्रावर पोहोचायचे. दिवसभर ड्यूटी करायची.

- ईव्हीएमच्या पेट्या जमा केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना टीएडीए दिला गेला. तोपर्यंत स्वतःचे पैसे देऊन खर्च करायचा जरी ठरवले तरी मतदान केंद्र सोडून कर्मचाऱ्यांना जाता येत नव्हते. तिथे असणाऱ्या एखाद्या शिपायाला किंवा कर्मचाऱ्याला खायला आणायला पाठवले तर चालेल असे आयोग म्हणतो; पण लिखित स्वरूपात तसे आदेश कोणीही दिलेले नव्हते.

- ज्या लोकांनी निवडणुकीची ड्युटी केली, त्यांना पर्यायी सुटीचे पत्र दिले गेले नाही. बँकांमधून निवडणूक ड्यूटीला आलेल्या अनेकांना असे पत्र न मिळाल्यामुळे बँकेने त्यांची अनुपस्थिती टाकल्याच्या तक्रारीही काहींनी केल्या आहेत. रात्री तिथेच मुक्काम करायचा. दुसऱ्या दिवशी मतदानाचा दिवस असल्यामुळे दिवसभर सतर्क राहायचे, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा आदल्या दिवशी पहाटे चार वाजता आणलेला डबा खायचा ही निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे का..? मुंबईत ४० डिग्री तापमान असताना मतदान केंद्रांवर एसी नाही, फॅन नाही, अशा अवस्थेत घरून आणलेला डबा किती तास टिकू शकेल? याचा व्यवहारी विचार तरी आयोगाने कधी केला का? आम्ही त्यांना भत्ता देतो. त्यातून त्यांनी खाण्या-पिण्याची सोय आजूबाजूच्या ठिकाणाहून करणे अपेक्षित आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र

केंद्रावर एकदा ड्यूटीला गेल्यानंतर मतदान पूर्ण होऊन ईव्हीएम मशिन्स जमा करेपर्यंत त्यांना केंद्र सोडता येत नाही. केंद्र सोडले तर नोकरी जाण्याची भीती असते. अशा परिस्थितीत दिलेल्या भत्त्याचे पैसे काय उपयोगाचे..? मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात पोलिसांनी फेरीवाल्यांनादेखील उभे राहू दिले नाही. अशावेळी कर्मचाऱ्यांनी कुठे जाऊन डबे जेवण करायचे? मुंबईत ज्या ठिकाणी खाण्याचे पदार्थ पोहोचवले गेले ते देखील निकृष्ट दर्जाचे होते अशा शेकडो तक्रारी आहेत. पोहे खायला दिले त्याला वास येत होता. चहा पिऊन किती वेळ काम करायचे? पिण्याचे पाणीही पुरेसे उपलब्ध नव्हते. लोकांनी मतदानाला यावे म्हणून करोडो रुपये शासन खर्च करते. 

मात्र, जे कर्मचारी दोन दिवस, दोन रात्री अव्याहतपणे आयोगासाठीच काम करतात. त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करणे इतक्या वर्षात आयोगाला जमले नसेल तर यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. काही ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशील होते, म्हणून तिथल्या कर्मचाऱ्यांची चहा, नाश्ता आणि जेवणाची व्यवस्था नीट झाली. बाकी ठिकाणी सगळा सावळा गोंधळ होता. याचा अर्थ व्यवस्था काम करते की, त्या त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याची संवेदनशीलता..? याचा आयोग कधीतरी विचार करणार आहे का?