बांधकाम विभागाच्या इमारतीचींच पडझड

जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातून पालघर जिल्ह्यातील सहा आदिवासी तालुक्यांचा कारभार होत असल्याने या अत्यंत महत्वाच्या अशा

जव्हार : जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातून पालघर जिल्ह्यातील सहा आदिवासी तालुक्यांचा कारभार होत असल्याने या अत्यंत महत्वाच्या अशा बांधकाम विभागातील इमारतीची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उप कार्यालयाच्या इमारतीला अनेक तडे गेले आहेत तर दरवाजे, खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. जव्हार शासकीय विश्रामगृह हे सा. बा. च्या अंतर्गतच येते त्याची संरक्षण भिंतच तुटली आहे. जव्हार हे उपजिल्ह्याचे तसेच संवेदनशील ठिकाण असल्याने अनेक मोठे अधिकारी, मंत्री यांचे याच विश्रामगृहात वास्तव्य असते. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही गोष्ट अत्यंत धोकादायक असूनही गेले अनेक महिने या विभागातील अधिकाऱ्यांतही त्यांच्याच अखरीत्यातील इमारतींची दुरूस्ती करण्याबाबत होत असलेल्या अनास्थेमुळे संताप व्यक्त होत असून जर त्यांच्याच इमारतींची दुरावस्था होत असेल तर या विभागातून होत असलेल्या इतर कामांचा येथील अधिकारी काय विकास करणार? अशी संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातून जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, तलासरी व डहाणू या सहा आदिवासी बहुल तालुक्यातील नवीन आश्रमशाळा उभारणे, आश्रमशाळांची दुरूस्ती, शासकीय कार्यालये बांधणे त्यांची दुरूस्ती, ग्रामीण रूग्णालयांची दुरूस्ती अशी विविध इमारतीची कामे केली जातात. परंतु जर जव्हार येथील या प्रमुख इमारतीचीच दुरूस्ती होत नसेल तर सहा तालुक्यांच्या शेकडो इमारती बाबत त्यांच्या देखभाल दुरूस्ती बाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याबाबत अनेक ग्रामस्थ, आदिवासी विद्यार्थी विद्यार्थीनी, शासकीय कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या इमारती व कार्यालयाची दुरूस्ती तात्काळ करावी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून कार्यकारी अभियंत्यांपासून ते अभियंत्यापर्यंत सर्वांनाच फक्त रस्त्यावरील खड्डे भरण्यातच अधिक रस असतो. तात्पुरते खडी, मातीने अथवा निकृष्ट प्रतिचे डांबर टाकून करोडो रू. लाटणाऱ्या येथील अभियंत्यांनी समाजोपयी इमारती ज्यात शेकडो आदिवासी विद्यार्थी निकृष्ट दर्जाच्या आश्रमशाळांत राहतात. त्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे आदिवासी ग्रामस्थांनी सांगितले. (वार्ताहर)