बांधकामे नियमित करू नका

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आमच्या परवानगीशिवाय राबवू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.

मुंबई : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आमच्या परवानगीशिवाय राबवू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.
नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आदेश देताना न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. तसेच दिघामधील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठीही आदेश दिले आहेत.
असे बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी व एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करा. ही बांधकामे पाडण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी व सिडको या तिन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती बनवावी. कारवाईसाठी एमआयडीसीने यंत्रणा उभारावी. अतिक्रमण तोडण्यासाठी तिन्ही संस्थांना लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवड दोन महिन्यांत करावी. तसेच स्थानिक नगरसेवक आणि आमदारांनी या तिन्ही संस्थांना बांधकाम पाडण्यासाठी मदत करावी. अतिक्रमणे तोडण्यापूर्वी संबंधित न्यायालयात जाऊन कॅव्हेट दाखल करावे, जेणेकरून कारवाईवर न्यायालयाची स्थगिती येणार नाही.

अहवाल १५ आॅगस्टपर्यंत हवा..
तहसीलदाराने ८६ इमारतींच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल १५ आॅगस्टपर्यंत द्यावा.
अनधिकृत बांधकामात घरे न घेण्यासाठी सोशल मीडियावर जागृती करावी व नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.