सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘प्रपंच’ नकोच; राज्य सरकारचा निर्णय

शासकीय अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक थेट संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या हाताखाली नेमले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शासकीय अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक हे थेट संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या हाताखाली नेमले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढले. बदल्या किंवा नवीन नियुक्ती करताना ही दक्षता सर्व विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे एकाच शासकीय कार्यालयात पती, पत्नी वा त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांचा भरणा असल्याचे चित्र दिसणार नाही. राज्य शासनाने पहिल्यांदाच असे परिपत्रक काढले आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सर्व राज्य सरकारांना अलीकडेच एक पत्र पाठवून असे ‘पती-पत्नी-नातेवाईक’ एकत्रीकरण रोखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. एकाच कार्यालयात नातेवाइकांचा भरणा झाल्यानंतर भ्रष्टाचार, पक्षपात, वशिलेबाजीला वाव मिळतो असे लक्षात आल्यानंतर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे.