दहीहंडीचे पैसे दुष्काळग्रस्तांना

By Admin | Updated: August 30, 2015 23:57 IST2015-08-30T23:57:28+5:302015-08-30T23:57:28+5:30

रायगड जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी नेरळ ग्रामविकास आघाडीने यावर्षी पावसाच्या गैरहजेरीमुळे निर्माण झालेली दुष्काळी

Dahihandi's money drought relief | दहीहंडीचे पैसे दुष्काळग्रस्तांना

दहीहंडीचे पैसे दुष्काळग्रस्तांना

नेरळ : रायगड जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी नेरळ ग्रामविकास आघाडीने यावर्षी पावसाच्या गैरहजेरीमुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेवून दहीहंडी उत्सव मोठ्या प्रमाणात न साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक बांधिलकी जपताना नगर आणि जळगाव जिल्ह्यातील पाच दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहीहंडी उत्सवाच्या दिवशी असंख्य नेरळकरांच्या उपस्थितीत ही मदत दिली जाणार आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी नेरळ ग्रामविकास आघाडीने यावर्षी येथील शिवाजी महाराज मैदानात दहीहंडी उत्सव आयोजित केला आहे. तेथे साजरा होणारा उत्सव केवळ दहीहंडी फोडण्याचा कार्यक्र म म्हणून आयोजित केला नाही, तर कोणतीही मोठी रक्कम असलेली दहीहंडी तेथे बांधली जाणार नसून महिला आणि पुरु ष वर्गासाठी वेगळी हंडी असेल. मात्र तेथे डीजेचा थयथयाट नसेल किंवा संगीत-नाच गाण्यांचा कार्यक्र म देखील नाही. हा सर्व खर्च नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी ग्रामविकास आघाडी वाचवणार असून तो पैसा सत्कर्मी लावणार आहेत. तेथे दुष्काळग्रस्त जळगाव जिल्ह्यातील एका आणि नगर जिल्ह्यातील पाथर्र्डी तालुक्यातील चार कुटुंबांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्याशिवाय नेरळ ग्रामपंचायतीमधील आदिवासी, मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबांना सतरंजी आणि ब्लँकेटचे वाटप केले जाणार आहे. नगर पाथर्र्डी येथील धोंदीराम आव्हाड, भास्कर आकोलकर, गोपीनाथ घोडके यांना आणि जळगाव जिल्ह्यातील किसन पठाडे यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्या कुटुंबांचे प्रमुख नेरळ येथे उपस्थित राहणार आहेत. या सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या दहीहंडी कार्यक्र माची माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयात नेरळच्या सरपंच राजश्री कोकाटे आणि उपसरपंच केतन पोतदार यांनी दिली. यावेळी आघाडी ग्रामपंचायत सदस्य पप्पू शेळके, राजेश मिरकुट आदी सदस्य उपस्थित होते. (वार्ताहर)

Web Title: Dahihandi's money drought relief