सहकार कायद्यात बदलासाठी समिती स्थापणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यात सध्या सगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांना एकच कायदा आणि सारखेच नियम लागू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यात सध्या सगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांना एकच कायदा आणि सारखेच नियम लागू आहेत. पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय संस्था, कृषी प्रक्रिया संस्था अशा प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित सहकारी संस्थांसाठी त्यांच्या निकडीवर कायद्यात नवीन प्रकरणे तयार करणे आणि कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समिती तयार करून कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

सुपे येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. या घटनेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्य सहकारी बँकेतर्फे सोमवारी ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.

शरद पवार म्हणाले, की राज्यात ८० टक्के साखर कारखाने सहकारी होते. खासगीकरण होऊन ही संख्या ५० टक्क्यांवर आली आहे. राज्यात २ ते ३ सूतगिरण्या कशाबशा सुरू आहेत, बाकीच्या बंद आहेत. हे असे का घडले, ते कसे दुरुस्त करता येईल आणि या संस्था सक्षम कशा करता येतील यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक कमिशन नियुक्त करावे. नफ्यातील काही हिस्सा संचालकांना मिळावा असा प्रस्ताव २००२ पासून सहकार विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी अनास्कर यांनी केली.