खासगी जमिनीवरील खारफुटी संरक्षणासाठी राज्याच्या वन विभागाला हवेत अधिकार

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे तसेच या जमिनीवरील खारफुटींवर अतिक्रमण किंवा बांधकाम केल्यास, सीआरझेड तरतुदींचा भंग केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्याच्या वन विभागालाही देण्याची मागणी राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

सध्या शासकीय जागांवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी त्याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार वन विभागास आहेत. मात्र, खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार वन विभागास नाहीत. सध्या हे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागास आहेत. खारफुटीचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने वन विभागालाही हे अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले.

खासगी जमिनीवरील खारफुटीच्या संरक्षणासाठी राज्याच्या वन विभागाला कारवाईचे अधिकार मिळावेत, यासाठी २०१६ सालीही केंद्र सरकारला पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने नियमात आवश्यक बदल करून वन विभागासही कारवाईचे अधिकार द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.

.....................