एशियाटिक सोसायटी वाद : निवडणूक प्रक्रिया नव्याने?

Mumbai News: एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीसाठी संपूर्णपणे नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा ‘व्यावहारिक’ आदेश देण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या प्रक्रियेत नव्याने नामांकन आणि मतदारांची पडताळणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई -  एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीसाठी संपूर्णपणे नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा ‘व्यावहारिक’ आदेश देण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या प्रक्रियेत नव्याने नामांकन आणि मतदारांची पडताळणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्या. फरहान पी. दुबाश यांच्या एकलपीठासमोर ज्येष्ठ पत्रकार माजी खासदार कुमार केतकर व इतर तिघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी १३ मार्चला दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशानुसार निवडणुका पुढे ढकलून उपसमित्यांमार्फत पात्र मतदारांची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आयुक्तांनी व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि एशियाटिक लायब्ररीतील काही दुर्मीळ पुस्तके हरवल्याच्या अहवालांचा उल्लेख केला होता. नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन होईपर्यंत  संस्थेचे कामकाज एका निरीक्षक आणि पाच सदस्यीय उपसमितीमार्फत चालवले जाणार आहे. 

ॲडव्होकेट जनरल यांचे म्हणणे काय?
ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले, ७ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर झाला होता व संबंधित आदेशात केवळ गोठवलेल्या नामांकनांसह नव्याने निवडणुका घेण्याचा उद्देश होता.
सप्टेंबर अखेरपासून १,४६७ नवीन सदस्यांची नोंदणी झाली. निवडणूक जाहीर झाल्यावर ही नोंदणी करण्यात आली. तसेच हे सदस्य नक्कीच नामांकन दाखल करणाऱ्या व्यक्तींना पाठिंबा देण्यासाठीच नोंदविले गेले असावेत, असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.

...निवडणूक लवकर होणार नाही 
तुम्ही केवळ कायदेशीर मार्गाने गेलात, तर निवडणुका लवकर होणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती दुबाश यांनी निरीक्षण नोंदवले. हा विषय पुन्हा धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवला, तर त्यांच्या आदेशासाठी दोन महिने लागतील व त्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, त्यामुळे आणखी वर्ष लागू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी ‘व्यावहारिक’ आणि ‘कायदेशीर’ असे दोन मार्ग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर वकिलांनी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला. ३ ऑक्टोबर २०२५ नंतर नोंदवलेल्या सदस्यांची पात्रता तपासून अंतिम मतदार यादी तयार करावी आणि त्यानंतर नव्याने नामांकन घेऊन निवडणुका घ्याव्यात, असा प्रस्ताव देण्यात आला. 
उच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षांना या नव्या प्रक्रियेचा कालावधी सादर करण्यास सांगितले असून, १७ एप्रिलला याबाबत आदेश देण्याचे संकेत दिले आहेत.  

स्थगितीस नकार
व्यवस्थापन समितीतील १९ रिक्त जागांसाठी कुमार केतकर आणि माजी भाजपचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पॅनलमध्ये निवडणूक होणार होती. ८ एप्रिलला न्या. दुबाश यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती. त्याआधी १४ मार्चला न्या. जितेंद्र एस. जैन यांच्या एकलपीठाने १३ मार्चच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.