विद्यापीठ, महाविद्यालयांत एनसीसीला वैकल्पिक श्रेणी 

मुख्यालयाकडून अभ्यासक्रमात समावेशासाठी यूजीसीकडे प्रस्ताव दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विद्यापीठांनी ''नॅशनल कॅडेट कॉर्पचा'' (एनसीसी) अभ्यासक्रमात समावेश करावा व वैकल्पिक श्रेणी अभ्यासक्रम म्हणून ''एनसीसी''ला मान्यता देण्यात यावी, असा प्रस्ताव ''एनसीसी''च्या मुख्यालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) दाखल केला आहे. यावर ''यूजीसी''ने सर्व विद्यापीठांना चर्चेसाठी बोलावले असून, लवकरात लवकर या संदर्भातील आपले मत विद्यापीठांनी ''यूजीसी''कडे दाखल करावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावामुळे ''एनसीसी''ला पर्यायी विषय म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

इयत्ता आठवीपासून ते पदवी शिक्षणापर्यंत एनसीसी विषय आहे. या विषयातंर्गत विद्यार्थ्यांना परेड, संरक्षणशास्त्र, शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण, कॅम्प व धाडसी खेळाचे प्रशिक्षण यातून दिले जाते. शिवाय, संरक्षण दलातील निवडीसाठी एनसीसीच्या कॅडेस्ना प्राधान्य दिले जाते. देशातील सुरक्षा दलांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ''एनसीसी'' पहिली पायरी ठरते. यामुळे ''एनसीसी''ला विषय म्हणून अभ्यासक्रमात मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव ''एनसीसी''च्या मुख्यालयाकडून दाखल करण्यात आला आहे. महाविद्यालयांमध्ये तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना ''एनसीसी''चे ''सी-सर्टिफिकेट'' मिळते. लष्करी भरतीत त्याची दखल घेतली जाते; परंतु याचा अभ्यासक्रमात समावेश नसल्याने त्याचे गुण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत. शारीरिक शिक्षण हा विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवला जातो; तसेच ''एनसीसी''ही असावे, अशी मांडणी ''एनसीसी'' मुख्यालयाकडून करण्यात आली 
आहे.
विद्यार्थ्यांना हा विषय वैकल्पिक श्रेणी अभ्यासक्रम म्हणून दिल्यास ज्या विद्यर्थ्यांन यात सहभाग घेतला आहे, त्यांच्या शैक्षणिक श्रेणींत याच्या गुणांचा समावेश होईल आणि त्यांना याचा लाभ होणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय एनसीसी प्रशिक्षणाला यामुळे आणखी बळकटी मिळून त्यात दर्जावाढ होईल. शासकीय नोकर्यापासून ते एनसीसी कॅडेट्सपर्यंत सर्व स्तरांत विद्यार्थ्यांचा सहभाग यामुळे वाढणार असल्याची अपेक्षा एनसीसी'' मुख्यालयाकडून करण्यात आलेल्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
‘अभ्यासक म्हणून राबविण्यासाठी चर्चा हवी’
एनसीसी वैकल्पिक श्रेणी अभ्यासक्रम म्हणून मान्यता देण्यासाठी अशाप्रकारे तयार करण्यात आला आहे जो यूजीसीच्या सीबीसीएस ( चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) पद्धतीशी मिळताजुळता आहे आणि येणाऱ्या एनईपी धोरणाशीही सुसंगत असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुसा कार्यालयाप्रमाणे देशाच्या प्रत्येक राज्यातील सरकारशी आवश्यक यंत्रणेशी राज्याच्या महाविद्यालये, विद्यापीठांत एनसीसी हा वैकल्पिक श्रेणी अभ्यासक्रम म्हणून राबविण्यासाठी चर्चा करावी असेही नमूद करण्यात आले आहे.