Hemant Dhome: महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सुत्रावरुन मोठा वाद निर्माण झाला. राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावर राजकीय नेत्यांपासून ते साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कलावंतांपर्यंत अनेकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द (Maharashtra CM Fadnavis Scraps Three Language Policy) केल्याची घोषणा केली. तसेच समिती स्थापन करून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेनंतर मराठी अभिनेता हेमंत ढोमे यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत या लढ्याला अजून पूर्णविराम मिळालेला नाही, याची जाणीव करून दिली.
हेमंत ढोमेनं अगदी स्पष्ट आणि परखड भूमिका मांडणारी पोस्ट X वर (पुर्वीचे ट्विटर) शेअर केली आहे. हेमंत ढोमेनं लिहिलं की, "मराठी शाळेतल्या तिसऱ्या भाषेच्या सक्ती विरोधात आणि मुळात मराठी भाषेच्या वाढीसाठी, गोडीसाठी डॅा. दीपक पवार यांनी आजच्या कार्यक्रमात अत्यंत मुद्देसूद आणि कठोर शब्दांत आपल्या मागण्या ठेवल्या आहेत. मराठी भाषा केंद्र आणि सर्व समविचारी संस्थाच्या या मागण्या महाराष्ट्राच्या 'मराठी' सरकारला मान्य कराव्याच लागतील. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून पाठिंबा तर दिलाच, पण या लढ्यात या सर्वांसोबत शेवटपर्यंत सोबत राहून मला शक्य आहे, ते योगदान देत राहीन हा निश्चय देखील केला".
हेमंत ढोमेनं पुढे म्हटलं, "मराठी भाषेवर आलेल्या या संकटाशी आता दोन हात करण्याची वेळ आली आहे. दुरदृष्टी असणाऱ्या सर्व मराठी प्रेमींना याची पुर्ण कल्पना आहे. स्थलांतरित लोकांची भाषा महाराष्ट्राने नव्हे तर इथे येणाऱ्या सर्वांनी महाराष्ट्राची 'मराठी' शिकण्याची गरज आहे. मराठी भाषेसोबत आता मराठी शाळा अभिजात करणं ही काळाची गरज आहे. नुकताच शासनाने तुर्तास जीआर रद्द करण्याची घोषणा केलीय आणि समिती स्थापन करून मग त्यांच्या अहवालावर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे असं आश्वासन दिलंय. ही लढाई संपलेली नाही.... हा विजय नाही, या तहात हरायचं नाही... हे मनाशी बांधून मराठीच्या वाढीसाठी काम केलंच पाहिजे... आपल्या सर्व मागण्या पुर्ण होतील यासाठी ही चळवळ चालूच ठेवली पाहिजे", असं त्यानं म्हटलं.
त्रिभाषा सूत्रावर सरकारची माघार, काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस ?
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले, त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या लागू केला जाईल. म्हणूनच १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.