Hemant Dhome On Mumbai Auto Rickshaw Union Protest : राज्यात ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषाप्रवीणता अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात ऑटो रिक्षा चालक - मालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑटो रिक्षा चालक - मालक संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रने जाहीर केले आहे की, २८ एप्रिलपर्यंत राज्य परिवहन विभागाने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर ४ मेपासून बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके, बस डेपो, निवासी तसेच व्यापारी भागात दररोज निदर्शने करण्यात येतील. यावर मराठी अभिनेता हेमंत ढोमेनं प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. तो म्हणाला, "१५ लाख आहेत म्हणजे… मोठा आकडा आहे आणि या पंधरा लाखांना मराठी नकोय? एक काम करा म्हणावं… जिथे जमणार आहात तिथुन तसेच आपापल्या भाषेच्या राज्यात परत जा! तिथे कमवा आणि खा!महाराष्ट्रात मराठी बोला! शिका, प्रयत्न करा!". हेमंतच्या या विधानाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा नेमका निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केल्यानुसार, येत्या १ मे २०२६ पासून राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यातील परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. ५९ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) चालकांना मराठी वाचता आणि लिहिता येते की नाही, हे सिद्ध करावे लागेल. जी व्यक्ती ही अट पूर्ण करू शकणार नाही, त्यांचा परवाना (License) रद्द केला जाऊ शकतो, अशी कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
युनियनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील ऑटोरिक्षा चालक-मालक संयुक्त कृती समितीने जर हा निर्णय मागे न घेतल्यास ४ मेपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे रेल्वे स्थानक, बस डेपो आणि रिक्षा स्टँडवरील सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Hemant Dhome criticized auto drivers protesting the mandatory Marathi language rule. He suggested they return to their native states. The Maharashtra government requires drivers to be Marathi proficient by 2026, sparking union protests.
Web Summary : हेमंत ढोमे ने मराठी भाषा अनिवार्यता का विरोध करने वाले ऑटो चालकों की आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने मूल राज्यों में लौट जाएं। महाराष्ट्र सरकार को 2026 तक चालकों को मराठी में कुशल होने की आवश्यकता है, जिससे यूनियन विरोध हो रहा है।