मुंबई : वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे सहा वर्षे विविध न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या महामंडळाच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
अंतर्गत वादविवाद, आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप, महामंडळातील वाढलेली सभासद संख्या, ‘अ’ वर्ग सदस्यांची मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवरून महामंडळाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.
धर्मादाय आयुक्तांनी आणलेल्या निर्बंधांमुळे महामंडळाचा कारभार पूर्णपणे ठप्प झाला असून, महामंडळ सुरू करण्याच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याची भावना रंगकर्मींकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महामंडळाच्या सदस्यांसाठी दिलासादायक आहे.
महामंडळाचे खटले सर्वोच्च न्यायालयासोबतच उच्च न्यायालयातही सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने निवडणुकीवर स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली.
१० जून रोजी निर्णय होणार
बऱ्याच सदस्यांना ‘ब’ वर्गामध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने ते ‘अ’ वर्गासाठी पात्र झाले आहेत. या सर्वांचे काय करायचे याबाबत उच्च न्यायालय १० जूनला निकाल देईल आणि त्यानंतर निवडणूक घेतली जाईल, असे महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले.
मार्ग मोकळा झाला पण...
स्थगिती उठविल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे; परंतु, मतदानासाठी सभासद संख्या किती असावी हे उच्च न्यायालय ठरवेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. यावर १० जून रोजी निर्णय होणार आहे. निवडणूक महामंडळ घेणार, धर्मादाय आयुक्त घेणार की उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश घेणार, हे उच्च न्यायालय ठरवेल.
पाच वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याने महामंडळाचा कारभार ठप्प आहे. हिंदीसाठी वेगळ्या संघटना कार्यरत आहेत; पण, मराठीला महामंडळाखेरीज कोणी वालीच नाही. त्यामुळे महामंडळ वाचविण्यासाठी लढा देण्यासाठी आम्ही महामंडळ बचाव समिती स्थापन केली. न्यायालयाने निवडणुकीसाठी हिरवा कंदील दाखविल्याने मराठी रंगकर्मींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
-शिरीष राणे, दिग्दर्शक व महामंडळ बचाव समिती सदस्य
Web Summary : The Supreme Court lifted the stay on Marathi Film Corporation elections, stalled for six years due to disputes. The High Court will decide on voter eligibility. Elections will proceed after the High Court's June 10th decision. This provides relief to film artists.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने मराठी फिल्म कॉर्पोरेशन के चुनावों पर लगी रोक हटा दी, जो विवादों के कारण छह साल से अटके हुए थे। उच्च न्यायालय मतदाता पात्रता पर फैसला करेगा। उच्च न्यायालय के 10 जून के फैसले के बाद चुनाव होंगे। इससे फिल्म कलाकारों को राहत मिली है।