देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया (Vodafone-Idea) सध्या एका संकटातून जात आहे. व्होडाफोन आयडियानं (VIL) सरकारला मोठी विनंती केली आहे. एजीआर (Adjusted Gross Revenue) वर सरकारनं वेळीच मदत न केल्यास आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) नंतर त्यांना काम करणं अवघड होईल, असं कंपनीनं दूरसंचार विभागाला सांगितलं आहे. दरम्यान, कंपनी भारतातून आपले कामकाज बंद करण्याची शक्यता आहे.
कंपनीनं १७ एप्रिल २०२५ रोजी दूरसंचार विभागाला पत्र लिहिलं होतं. यात त्यांनी सरकारकडे मदत मागितली आहे. मदत मिळाली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असं त्यांनी म्हटलंय.
आयुष्याचं ‘सुरक्षा चक्र' आहेत या ३ स्कीम्स, कठीण काळात साथ; कमी कमाई असणारेही करू शकतात गुंतवणूक
बँकेकडून कर्ज मिळणार नाही
दूरसंचार विभागाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात व्हीआयएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंदडा यांनी म्हटलंय की, "एजीआरवर सरकारच्या वेळेवर पाठिंब्याशिवाय व्हीआयएल आर्थिक वर्ष २०२६ नंतर काम करू शकणार नाही. कारण बँक फंडिंगची चर्चा पुढे सरकणार नाही. म्हणजेच एजीआरच्या बाबतीत सरकारनं तातडीनं मदत केली नाही तर बँका कंपनीला कर्ज देणार नाहीत आणि कंपनीचे कामकाज ठप्प होईल."
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
व्होडाफोन आयडियाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं आहे. कंपनीनं सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची एजीआर थकबाकी माफ करण्याची मागणी केलीये. चीफ जस्टिस बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं दूरसंचार कंपनीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची बाजू ऐकली. 'या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे,' असं ते म्हणाले. खंडपीठ या याचिकेवर १९ मे रोजी सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
कंपनीकडे पर्याय काय?
व्होडाफोन आयडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर सरकारनं मदत केली नाही आणि व्हीआयएल एजीआर थकबाकी फेडण्यात अपयशी ठरला तर कंपनीला एनसीएलटीच्या (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) प्रक्रियेतून जावं लागेल, जी एक मोठी प्रक्रिया असेल. एनसीएलटी ही कंपन्यांच्या दिवाळखोरीशी संबंधित प्रकरणं हाताळणारी संस्था आहे.
अशा परिस्थितीत नेटवर्क आणि स्पेक्ट्रमसारख्या मालमत्तेच्या किमती कमी होतील आणि सेवा थोड्या काळासाठीही विस्कळीत होतील, असं कंपनीनं म्हटलंय. व्हीआयएलनं म्हटलं आहे की, जर असं झालं तर सुमारे २० कोटी युजर्सना याचा फटका बसेल आणि त्यांना इतर कंपन्यांकडे जावं लागेल. वेळेवर मदत केल्यास सर्वसामान्य जनता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.