रवींद्र देशमुख
सोलापूर : वस्तू आणि सेवा कराच्या दरांमध्ये (जीएसटी) सुसूत्रता आणून १२ ते १८ टक्क्यांपर्यंतचा एकच टप्पा १४ टक्के करावा. शिवाय इनपुट क्रेडिट न भरणाऱ्यालाच दंडाची आकारणी करावी, अशी अपेक्षा उद्योग, व्यापार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
सध्या जीएसटीचे ५, १२, १८ व २८ टक्के असे चार टप्पे आहेत. विविध उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रांबरोबरच येथील चेंबर आॅफ कॉमर्सने दरांत आणखी सुसूत्रता आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जीएसटी परिषदेने अनेकदा कराच्या दरांत कपात सुचविली. त्याची अंमलबजावणीही झाली. यामुळे केंद्र सरकारचे कर संकलन घटले असले, तरी असोसिएटेड चेंबर आॅफ कॉमर्सनेही कराच्या दरांमध्ये २५ टक्क्यांच्या कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या दरांत कपात केल्यास व्यापार-उद्योग आणखी वाढीस लागेल, असा विश्वास सोलापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी व्यक्त केला आहे.
बांधकाम व्यवसायालाही जीएसटी दरात कपातीची अपेक्षा आहे. सध्या एका घराच्या बांधकाम खर्चावर १२ ते १५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. सरकारला २०२२ पर्यंत गरजूंना परवडणारी घरे द्यायची आहेत. बांधकाम साहित्यावर भरमसाठ जीएसटी लावल्यास स्वस्त घरे देणार कशी? असा सवाल बिल्डर्स उपस्थित करीत आहेत.
जीएसटी रिटर्न भरण्यास वेळ वाढवून मिळावी
जळगाव : जीएसटी लागू केली त्याचे सर्व व्यापाऱ्यांनी स्वागत केले. मात्र, त्यात सुटसुटीतपणा यावा ही मागणी जुनी आहे. छोट्या व्यापाºयांना रिटर्नसाठी महिन्याच्या १० तारखेऐवजी वाढीव वेळ मिळावी, अशी अपेक्षा आहे, तसेच सोन्यावरील सीमाशुल्क कमी करण्याची मागणी होत आहे.
दहा कोटींपर्यत आॅडिट नको!
छोट्या व्यापाºयांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे, यासाठी १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीसाठी आॅडिटचे बंधन नसावे. समोरच्या पुरवठादाराने जीएसटी न भरल्याचा त्रास पहिल्या पुरवठादाराला होऊ नये. जीएसटी माफीची मर्यादा ४० लाखावरून ७५ लाखांपर्यंत करावी. - राजू राठी, अध्यक्ष, सोलापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स
ब्रॅण्डेड अन्नधान्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा. तसे केल्यास अन्नधान्याच्या किमती कमी होऊ शकतील, तसेच जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठीही वाढीव वेळ मिळावी. - प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, ग्रेन किराणा मर्चंट असोसिएशन, जळगाव.
केंद्र सरकारने गेल्या वेळेस सोन्यावरील सीमाशुल्क अडीच टक्क्याने वाढवून साडे बारा टक्के केला. त्यात कपात करावी. सीमाशुल्क जास्तीत जास्त चार ते पाच टक्के असावे. - स्वरूप लुंकड, सचिव, जळगाव शहर सराफ असोसिएशन.
दंड कमी करावा!
जीएसटी रिटर्न न भरणाºया व्यावसायिकास रोज २०० रुपये दंड आकारला जातो. हा दंड जास्त आहे. तो प्रतिदिन १० ते २५ रुपये करावा. इनपुट क्रेडिटची वसुलीही अन्यायकारक आहे. जे इनपुट क्रेडिट भरत नाहीत, त्यांच्यावरच कारवाई करणे गरजेचे आहे. - श्रीनिवास वैद्य, चार्टर्ड अकाउंटंट.
परवडणाºया घरांसाठी
स्टीलवर १८ टक्के, सीमेंटवर २८ टक्के, फरशीवर १८ टक्के, खडी व वाळूवर ५ टक्के आणि मजूर सेवेवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. स्वस्त घरांसाठी या वस्तूंवरील दर रद्द करावेत. हा निर्णय झाल्यास येत्या दोन वर्षांत सर्व गरजूंना परवडणारी घरे मिळतील.
- राजेंद्र शहा, कांसवा, बांधकाम व्यावसायिक.