LIC Government Stake: केंद्र सरकार या वर्षाच्या अखेरपर्यंत भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (LIC) आपला काही हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. इकोनॉमिक टाईम्सच्या एका रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलंय की, या विक्रीशी संबंधित रोडशो पुढील काही आठवड्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजार नियामक सेबीनं निर्धारित केलेले १०% पब्लिक फ्लोटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार आता पुन्हा एकदा आपला हिस्सा विक्रीसाठी बाजारात आणेल. या विक्रीतून सरकार सुमारे १ ते १.५ अब्ज डॉलर (म्हणजे ₹८,८०० ते ₹१३,२०० कोटी) पर्यंतचा हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे.
SEBI नियमांमुळे विक्री आवश्यक
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) या विक्री प्रक्रियेचं नियोजन करेल आणि सध्या विक्रीची वेळ आणि प्रमाण निश्चित करण्यावर काम करत आहे. ही विक्री क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) मार्गे करायची की ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्गे, हे देखील सरकार ठरवत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारनं मे २०२२ मध्ये LIC चा ३.५% हिस्सा विकून ₹२०,५५७ कोटी रुपये जमा केले होते, जो भारतातील इतिहासातील सर्वात मोठ्या IPO विक्रीपैकी एक ठरला होता. SEBI नं मे २०२४ मध्ये LIC ला १०% पब्लिक फ्लोटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला होता, तसंच मे २०३२ पर्यंत २५% सार्वजनिक हिस्सा गाठणं LIC साठी अनिवार्य आहे.
तुम्हाला किती रिटर्न मिळेल माहीत नाही, परंतु पीयूष बन्सल आणि त्यांच्या बहिणीला मिळणार कोट्यवधी रुपये
अनेक टप्प्यांत विक्रीची रणनीती
SEBI च्या नियमांनुसार, १०% पब्लिक फ्लोट मिळवण्यासाठी सरकारला पुढील तीन वर्षांत अतिरिक्त ६.५% हिस्सा विकावा लागणार आहे, ज्याचं सध्याचं मूल्य अंदाजे ४.२ अब्ज डॉलर्स (म्हणजे ₹३७,००० कोटींहून अधिक) आहे. सध्या सरकारकडे LIC चा ९६.५% हिस्सा आहे. अचानक मोठा हिस्सा विकल्यास LIC च्या शेअर्सच्या किमतीवर दबाव येऊ शकतो आणि विद्यमान गुंतवणूकदारांना नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, सरकार आपला हिस्सा अनेक टप्प्यांत विकण्याची योजना आखत आहे आणि पहिली विक्री चालू तिमाहीच्या अखेरपर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे.