LIC Disinvestment News: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) हिस्सा सरकार विकणार आहे. एलआयसीमधील अल्पांश हिस्सा विकण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार पुढील आठवड्यापासून निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकते. एलआयसीमधील एकूण हिस्स्यापैकी २.५ ते ३ टक्के हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रक्रियेद्वारे विकण्याचा विचार सरकार करू शकते, ज्याद्वारे ते १४,००० ते १७,००० कोटी रुपये उभारू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अधिक माहिती काय?
सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, सरकार भारतातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनी LIC मधील छोटा हिस्सा विकण्यासाठी निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पुढील दोन आठवड्यात सुरू करू शकते. नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशानं मल्टी फेज हिस्सा विक्री प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्याची ही सुरुवात असू शकते. रिपोर्टनुसार, ओएफएस प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी मोतीलाल ओसवाल आणि आयडीबीआय कॅपिटल यांना मर्चंट बँकर म्हणून नियुक्त करण्यात आलंय.
सोन्या-चांदीच्या दरात मोठा बदल, Silver च्या दरात ₹१५३७ ची तेजी; खरेदीपूर्वी पाहा काय आहे नवी किंमत?
काय म्हटलंय रिपोर्टमध्ये?
रिपोर्टनुसार, एलआयसीच्या ओएफएसमधील व्याजाचं मूल्यांकन करण्यासाठी आणि किंमत निश्चित करण्यासाठी सरकार पुढील दोन आठवड्यात गुंतवणूकदारांसोबत रोड शो आयोजित करण्याची शक्यता आहे. या रोड शोनंतर गुंतवणूकदारांचा अभिप्राय मिळाल्यानंतरच याचे प्रमाण आणि किंमतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जून तिमाहीच्या अखेरीस, सरकारकडे एलआयसीमध्ये ९६.५% हिस्सा होता, ज्यानं मे २०२२ मध्ये आयपीओच्या वेळी आपल्या एकूण इक्विटीच्या ३.५% हिस्सा विकला होता.
सेबीनं एलआयसीला किमान १०% सार्वजनिक भागभांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे आणि किमान १०% सार्वजनिक भागभांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्याची मुदत १६ मे २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. एलआयसीचा शेअर बुधवारी दिवसभरातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आणि सध्या तो ४ टक्क्यांच्या घसरणीसह ८८२.३ रुपयांवर व्यवहार करत होता. हा शेअर आयपीओ किंमत ९४९ रुपये आणि रिटेल अलॉटमेंट रेट ९०४ रुपयांच्या खाली व्यवहार करत आहे.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)