नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानेचंदा कोचर (Chanda Kochar) यांना मोठा धक्का दिला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बडतर्फ करण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायलयाने फेटाळली आहे. 'आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छूक नाही आहोत. हा बँक आणि नियोक्त्यादरम्यानचा खाजगी करार आहे', असे सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका
आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटवण्याविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर्षी मार्चमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर चंदा कोचर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र, उच्च न्यायालयाने देखील चंदा कोचर यांची याचिका फेटाळली आहे.
30 नोव्हेंबर 2019 रोजी दाखल केली होती याचिका
नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत चंदा कोचर यांनी 30 नोव्हेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंदा कोचर यांचे वकील विक्रम नानकानी यांनी असा युक्तिवाद केला की 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी बँकेने कोचर यांचा राजीनामा स्वीकारला.
दरम्यान, गेल्या वर्षी जानेवारीत आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेतला की चंदा कोचर यांचे बँकेपासून वेगळे होणे 'टर्मिनेशन फॉर कॉज' (Termination for Cause) मानले जाईल. म्हणजेच त्यांना काही कारणास्तव काढून टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, त्यांना मिळणारे सर्व फायदे बंद केले जातील, जसे की, बोनस, इंक्रीमेंट (पगार वाढ) किंवा वैद्यकीय लाभ असला तरी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.
बोनसची होणार वसूली
चंदा कोचर यांना एप्रिल 2009 पासून मार्च 2018 पर्यंच जितका बोनस देण्यात आला आहे, तो देखील वसूल केला जाईल. या प्रकरणातील चौकशी अहवालात असे म्हटले आहे की, चंदा कोचर यांनी वार्षिक घोषणा अर्थात annual disclosures सांगताना इमानदारीने हे काम केले नाही आहे. जे की बँकेचे अंतर्गत धोरण, कोड ऑफ कंडक्ट आणि भारतीय कायद्यानुसार ते आवश्यक आहे.
...म्हणून राजीनामा द्यावा लागला
मार्च 2018 मध्ये चंदा कोचर यांच्यावर आपल्या पतीला आर्थिक लाभ घेण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. मीडिया रिपोर्टनुसार आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन ग्रुपला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. व्हिडिओकॉन समूहाने या कर्जाचे 86 टक्के (सुमारे 2810 कोटी रुपये) परतफेड केलेले नाहीत. 2017 मध्ये हे कर्ज एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स) मध्ये ठेवले गेले.