MSME New Rule : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी बुधवारी एमपीसी बैठकीनंतर (Monetary Policy Committee) लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नसला, तरी उद्योग सुलभता वाढवण्यासाठी तीन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले.
आरबीआयच्या मते, कोरोना महामारीनंतर सावरत असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासमोर पुन्हा नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक घडामोडींचा परिणामही या क्षेत्रावर होत असून, त्यावर मात करण्यासाठी नियामक सुलभीकरण आणि कर्जसुलभता आवश्यक असल्याचे गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले.
MSME क्षेत्रासाठी तीन मोठे निर्णय
सुलभ ऑनबोर्डिंग आणि व्यवसाय नोंदणी
आरबीआयने लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे छोटे व्यावसायिक सहजपणे नोंदणी करू शकतील आणि बँकिंग सेवा मिळवणे अधिक सुलभ होईल. या बदलामुळे एमएसएमईंना कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया जलद होणार असून, निधी उपलब्धता सुधारेल.
बँक बोर्डाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा
आरबीआयने बँक बोर्डांच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे. गव्हर्नरांच्या मते, बोर्ड मीटिंग्स अधिक परिणामकारक केल्यास एमएसएमई संबंधित निर्णय जलद घेता येतील. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होईल आणि उद्योगांना त्वरित मदत मिळेल.
बँकिंग नियमांचे सुलभीकरण
आरबीआयने नियामक आणि पर्यवेक्षकीय नियम अधिक सोपे करण्याची घोषणा केली आहे. याआधी सुमारे ९,००० सर्क्युलर्सचे एकत्रीकरण करून २३८ मास्टर डायरेक्शन्स तयार करण्यात आले होते. आता त्याच धर्तीवर इतर नियमांचेही समेकन केले जाणार आहे, ज्यामुळे अनुपालन प्रक्रिया सुलभ होईल आणि उद्योगांवरील प्रशासकीय ताण कमी होईल.