Budget 2026: केंद्र सरकारनं गरीब, कमी उत्पन्न असलेले आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'अटल पेन्शन योजना' (APY) आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही योजना सुरळीत चालवण्यासाठी जागरूकता मोहिम, विकासकामं आणि निधीचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरमहा ₹५,००० पर्यंत गॅरंटीड पेन्शन
अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत खात्रीशीर पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम व्यक्तीने किती वर्षे आणि किती योगदान दिलं आहे यावर अवलंबून असतं. ही योजना प्रामुख्यानं रोजंदारी मजूर, घरकामगार, फेरीवाले, शेतकरी आणि लहान दुकानदार यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, जे कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी पेन्शन योजनेशी जोडलेले नाहीत. ही योजना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षेसोबतच सामाजिक सन्मानही सुनिश्चित करते.
एका झटक्यात सोनं ₹७७९५ नं महागलं, चांदीतही ₹१०,७३० ची तेजी; का वाढतेय इतकी किंमत?
कॅबिनेटच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी सरकार यापुढेही आऊटरीच प्रोग्राम आणि क्षमता बांधणीसारख्या उपक्रमांवर खर्च करणार आहे. याशिवाय, ही योजना दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी 'गॅप फंडिंग' देखील सुरू ठेवले जाईल. जोपर्यंत असंघटित क्षेत्रातील मोठा भाग सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येत नाही, तोपर्यंत अशा योजनांचे बळकटीकरण आवश्यक असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
९ मे २०१५ रोजी अटल पेन्शन योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे लोकांना भविष्यासाठी लहान मासिक योगदानाच्या स्वरूपात बचत करण्यास प्रोत्साहित केलं जातं. १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत या योजनेशी ८.६६ कोटींहून अधिक लोक जोडले गेले आहेत. सरकारच्या या निरंतर पाठिंब्यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढेल आणि ती सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा मजबूत कणा ठरेल.