आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत (आयएमएफ) नुकतंच नाक कापून घेतल्यानंतर कंगाल पाकिस्तानला मिळालेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी मोठं 'गिफ्ट' भारताला मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सरकारला विक्रमी लाभांश देऊ शकते, असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. या लाभांशामुळे मंद वाढीमुळे कर महसुलात झालेली तूट भरून काढण्यास मदत होणारे. त्याचबरोबर कोणत्याही आपत्कालीन खर्चाच्या गरजाही ते पूर्ण करू शकतात. कोटक महिंद्रा बँकेचा अंदाज आहे की आरबीआय सरकारला ३.५ ट्रिलियन रुपये (४१.४ अब्ज डॉलर) हस्तांतरित करू शकते. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा अंदाज आहे की मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी हा लाभांश सुमारे ३ लाख कोटी रुपये असेल. गेल्या वर्षी ही रक्कम २.१ ट्रिलियन रुपये होती. रिझर्व्ह बँक आपल्या गुंतवणुकीवरील किंमतीतील बदल आणि डॉलर होल्डिंग आणि चलन छपाईतून मिळणाऱ्या शुल्कातून सरकारला दरवर्षी अतिरिक्त उत्पन्नातून पैसे देते.
आयएमएफकडून पाकिस्तानला नुकत्याच मिळालेल्या कर्जाशी या रकमेची तुलना होऊ शकत नाही. आयएमएफकडून पाकिस्तानला नुकतेच १.४ अब्ज डॉलरचं (सुमारे १२ हजार कोटी रुपये) नवं कर्ज मिळालं आहे. यासाठी पाकिस्तानला जगभरात सर्वांसमोर नाक घासावं लागलंय. आयएमएफच्या संपूर्ण कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला एकूण ७ अब्ज डॉलर्स मिळणार आहेत. ताज्या हप्त्यासह पाकिस्तानला आतापर्यंत सुमारे २.१ अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत.
PPF बनवेल कोट्यधीश, कमाल आहे १५+५+५ ची जादू; बनेल १ कोटींचा बॅलन्स, पण कसा?
कर संकलनातील तूट भरून काढली जाईल
आता आपण भारताबद्दल जाणून घेऊ. यावर्षी कर संकलनात झालेली ही घट या उत्पन्नातून भरून निघेल, असं अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. कमकुवत विकास दर आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे निर्गुंतवणुकीची प्राप्ती कमी झाल्यामुळे ही घसरण झाली आहे. कोटक येथील अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी एका नोटमध्ये म्हटलंय की, आम्ही एकूण कर महसूल अंदाजपत्रकापेक्षा एक ट्रिलियन रुपये कमी मानतो. मालमत्ता विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात सुमारे ४०० अब्ज रुपयांची घट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सरकारच्या वतीनं आरबीआय आणि वित्तीय संस्थांकडून देण्यात आलेल्या २.५६ लाख कोटी रुपयांच्या देय रकमेपेक्षा अर्थतज्ज्ञांकडून लाभांशाचा अंदाज अधिक आहे. नेमकी रक्कम आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाकडून लवकरच जाहीर केली जाईल.
परकीय चलन बाजारातील कामकाजातून मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होऊ नये म्हणून आरबीआयनं चलन बाजारात हस्तक्षेप केला होता. आरबीआयला परकीय आणि रुपयाच्या सिक्युरिटीजवरील व्याज उत्पन्नाचाही फायदा होऊ शकतो.
आरबीआय लाभांश कुठून देते?
आरबीआय सरकारला जे पैसे देते ते त्यांच्या उत्पन्नाचा एक भाग असतात. रिझर्व्ह बँक हे उत्पन्न अनेक प्रकारे मिळवते. जसं की त्याने केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा. त्यांच्याकडे असलेल्या डॉलरच्या मूल्यातील बदलातून त्यांना होणारा नफा. चलन छपाईतून मिळणारे शुल्क.
सरकारला आरबीआय आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून २.५६ लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज होता. पण अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणं आहे की आरबीआय यापेक्षा जास्त पैसे देऊ शकते. सरकारला किती पैसे द्यायचे हे आरबीआय बोर्ड मे महिन्यात ठरवेल. अनेक अहवालांमध्ये, ही रक्कम २.७५ लाख कोटी ते ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, असं म्हटलं आहे.