Post office Saving Schemes: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) रेपो दरात कपात केल्यानंतर सर्व सरकारी आणि खासगी बँकांनी मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदरात कपात केली आहे. यामुळे एफडीवर आता कमी परतावा मिळत आहे. अशावेळी तुम्हाला एफडीपेक्षा जास्त परतावा हवा असेल तर तुम्ही पोस्ट ऑफिस बचत योजनेकडे वळू शकता. आम्ही तुम्हाला ५ पोस्ट ऑफिस बचत योजनांबद्दल सांगत आहोत, जिथे तुम्ही गुंतवणूक करू शकता आणि बँक एफडीपेक्षा जास्त परतावा मिळवू शकता. चला जाणून घेऊया त्या गुंतवणुकीच्या योजनांबद्दल.
सुकन्या समृद्धी योजना
सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान गुंतवणूक २५० रुपये आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक दीड लाख रुपये वार्षिक आहे, त्यावर ८.२० टक्के दरानं व्याज मिळत आहे. या योजनेत मुलीच्या नावं खातं उघडण्याची परवानगी असून कलम ८० सी अंतर्गत करसवलत मिळते. खातं उघडल्याच्या तारखेपासून १५ वर्षांपर्यंत रक्कम जमा केली जाऊ शकते.
सुनील मित्तल यांच्यानंतर मुकेश अंबानीही पुढे आले; चीनच्या 'या' कंपनीच्या मागे का पडलेत हे दिग्गज?
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) ही ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी एक सरकारी बचत योजना आहे. कमीत कमी एक हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त ३० लाख रुपयांची यात गुंतवणूक करू शकता. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर पाच वर्षांच्या ठेवीवर ८.२० टक्के दरानं व्याज मिळत आहे. यात कलम ८० सी अंतर्गत कर सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे, जो आणखी ३ वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो.
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ)
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, ज्यामध्ये कमीत कमी गुंतवणूक ५०० रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. त्यावर सध्या ७.१० टक्के दरानं व्याज मिळत आहे. याची मुदत १५ वर्षे असून कलम ८० सी अंतर्गत कर लाभ तसंच करमुक्त परतावा मिळतो. पीपीएफ खात्यात कर्ज आणि अंशत: पैसे काढण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
किसान विकास पत्र
किसान विकास पत्रात कमीत कमी १,००० रुपयांची गुंतवणूक केली जाऊ शकते आणि जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. त्यावर ७.५० टक्के व्याज मिळतं. ही गुंतवणूक अडीच वर्षांनंतर काढता येऊ शकते आणि त्यावर कोणतेही कर लाभ मिळत नाहीत. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा अल्पवयीन किसान विकास पत्र खरेदी करू शकतो.
एनएससी
५ वर्षांचा एनएससी, ज्यामध्ये किमान १,००० रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते आणि जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची कोणतीही मर्यादा नाही. त्यावर ७.७० टक्के दरानं व्याज मिळत आहे. यात कलम ८० सी अंतर्गत टॅक्स बेनिफिट्स मिळतात आणि टीडीएस वजावट मिळत नाही. या योजनेला भारत सरकारचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी हा एक पर्याय आहे. मुदतपूर्व पैसे काढण्यासही काही अटींसह परवानगी दिली जाते, परंतु यात व्याजदर कमी केला जातो.