नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) कपात करण्याचा आदेश मागे घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कोरोना व्हायरसमुळे देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे होणारी आर्थिक मंदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यातील तीन अतिरिक्त हप्ते थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख पेन्शनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. मात्र, आता हा आदेश सरकारने मागे घेतल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्स अॅपवर ही बातमी खूप वेगाने व्हायरल होत आहे.
काय आहे व्हायरल सत्य, जाणून घ्या?
केंद्र सरकारचे अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्ट चेकद्वारे व्हायरल होत असलेल्या बातमीची तपासणी केल्यानंतर समजले की, ही बातमी चुकीची आहे. यासंदर्भात अशी कोणतीही बातमी कोणत्याही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली नाही. पीआयबीने पुष्टी केली की, महागाई भत्ता कपात मागे घेण्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.
दावा: @FinMinIndia को लिखे गए एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने DA कटौती की घोषणा वापस ले ली है। #PIBFactCheck: यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/W6vOvGB1E2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 30, 2020
या विनंती पत्राला स्वतंत्र शीर्षक देऊन, हा दावा करण्यात आली की, केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये कपात करण्याची घोषणा मागे घेत आहे. मात्र, पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये असे समजले की हे शीर्षक चुकीचे आहे. हे विनंती पत्र मे 2020 मध्ये लिहिले गेले होते. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
असे आहे सत्य..
हे पत्र केंद्र सरकारचे सरचिटणीस डॉ. एम. रघवैय्या यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेले निवेदन पत्र आहे. या पत्रात डीएची कपात मागे घेण्याचा आदेश नाही. तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीएचा लाभ देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.