नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तब्बल १.०७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना ईएलआयला मंगळवारी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत तब्बल ३.५ कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या जाणार आहेत. यामुळे देशासाठी कोट्यवधी बेरोजगारांसाठी ही मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
FD-RD विसरून जा, हा आहे LIC चा ‘अमृत’ प्लान; आयुष्यभर पडेल पैशांचा पाऊस, टेनशन संपेल
सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये ही योजना जाहीर केली होती आणि मंगळवारी या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. नोकरी देणाऱ्या कंपन्या आणि पहिल्यांदा कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. संशोधनात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
प्रथमच नोकरी करत असाल तर..
जे तरुण प्रथमच नोकरीला लागले आहेत आणि ते ज्यांची नोंदणी ईपीएफओमध्ये झाली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना पहिल्या महिन्याचा पगार (जास्तीत जास्त १५,०००) दोन भागात दिला जाईल.
पहिला हप्ता ६ महिने काम केल्यानंतर आणि दुसरा हप्ता १२ महिने काम केल्यानंतर दिला जाईल.
बचत करण्याची सवय लागावी यासाठी या प्रोत्साहनाचा एक भाग बचत खात्यात जाईल. कर्मचाऱ्याला नंतर ही रक्कम काढता येईल. या सुविधेचा सुमारे १.९२ कोटी नवीन कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
४.१ कोटी
तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ईएलआय योजना जाहीर करण्यात आली होती.
३.५
कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
२ लाख कोटी
रुपये सरकार या योजनेवर खर्च करणार आहे.
१.९२ कोटी
तरुणांना नोकरीची संधी.
१ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना या योजनेचे फायदे लागू होतील.
ही योजना काय?
सरकार अशा कंपन्या आणि व्यवसायांना पैसे देईल जे अधिकाधिक लोकांना नोकऱ्या देतील. ही योजना विशेषतः एमएसएमई आणि उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या नोकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
कंपन्यांना फायदा?
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्या कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल. कर्मचाऱ्याने सहा महिने नोकरीत राहिल्यास सरकार कंपन्यांना प्रतिकर्मचारी दरमहा ३,००० रुपये दोन वर्षांसाठी देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी हे प्रोत्साहन अधिक आहे.