अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार प्राप्तिकरात दिलासा देणार?

सीएए, एनआरसी, एनपीआर आदी कायद्यांवरून देशाच्या विविध भागांत होणारी आंदोलने शमवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार अर्थसंकल्पाद्वारे प्राप्तिकरात मोठी सवलत देणार असल्याचे समजते.

नवी दिल्ली : सीएए, एनआरसी, एनपीआर आदी कायद्यांवरून देशाच्या विविध भागांत होणारी आंदोलने शमवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार अर्थसंकल्पाद्वारे प्राप्तिकरात मोठी सवलत देणार असल्याचे समजते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी जो अर्थसंकल्प मांडतील, त्यात प्राप्तिकराच्या सवलती जाहीर केल्या जातील, अशी जोरदार चर्चा दिल्लीमध्ये सुरू आहे.

डिसेंबर महिन्यापासून देशात जवळपास सर्व राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू आहेत. सर्व जाती-धर्माचे व वयोगटाचे लोक सीएए व एनसीआरविरुद्ध रस्त्यांवर उतरले आहेत. त्यात तरुण-तरुणींचा भरणा मोठा आहे. या वर्गाला पुन्हा जवळ करणे या निर्णयातून सरकारला शक्य होईल आणि मंदीचे मळभही दूर होईल, असे गणित असल्याचे समजते.

मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या अडीच ते पाच लाखांपर्यंत ५ टक्के असलेल्या प्राप्तिकराच्या मर्यादेत वाढ केली जाईल आणि सात लाखांपर्यंत ५ टक्केच प्राप्तिकर आकारला जाईल, अशी घोषणा अपेक्षित आहे. म्हणजेच अडीच लाख ते सात लाख हा एक टप्पा असेल आणि तितके वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना केवळ पाच टक्केच कर भरावा लागू शकेल. सध्या अडीच लाखांपर्यंत कोणताही कर नसून, अडीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर द्यावा लागतो.

तसेच सात लाख ते १0 लाख इतके वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना १0 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल. सध्या पाच ते १0 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना १0 टक्के कर भरणे अनिवार्य आहे. आता सात लाखांपर्यंत ५ टक्के कर भरण्याची तरतूद अपेक्षित असल्याने त्या टप्प्यातील लोकांचा फायदा होईल. सध्या १0 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाºयांना सरसकट ३0 टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागतो. आता मात्र २0 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना २0 टक्केच प्राप्तिकर भरावा लागेल, असे समजते.

त्याच्याही पुढे प्राप्तिकराचे टप्पे असू शकतील. म्हणजेच २0 लाख रुपये ते १0 कोटी रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न असणाºयांकडून सरकार प्राप्तिकर ३0 टक्के दराने आकारेल. तसेच १0 कोटी रुपयांहून ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अधिक आहे, त्यांना ३५ टक्के दराने प्राप्तिकर भरावा लागणार असल्याचे समजते. अर्थात, १ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ११ वाजता निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प मांडतील, तेव्हाच त्या प्राप्तिकराच्या टप्प्यात काय व कसे बदल करणार आहेत, हे स्पष्ट होईल.

बाजारात मागणी वाढेल
प्राप्तिकर कमी केल्यास लोकांच्या हातात पैसा शिल्लक राहील आणि तो खर्च केला जाईल. त्यामुळे मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीही होईल, असा केंद्र सरकारचा तर्क असल्याचे सांगण्यात येते. मंदीवर मात करण्यासाठी याआधी सरकारने कॉर्पोरेट करात कपात केली, तेव्हापासूनच प्राप्तिकरातही सवलत मिळेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

इतका भरावा लागेल कर
प्रत्यक्ष याच पद्धतीने प्राप्तिकर आकारण्याचा निर्णय झाला, तर वार्षिक १0 लाख उत्पन्न असणाºयांना केवळ ६0 हजार रुपयेच प्राप्तिकर भरावा लागू शकेल.

ज्यांचे उत्पन्न १५ लाख रुपये आहे, त्यांना १ लाख १0 हजार रुपये, तर वर्षाला २0 लाख रुपये कमावणाºयांना १ लाख ६0 हजार रुपये इतकाच कर भरावा लागेल. यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. अर्थात, या कराच्या रकमेत अधिभाराचा समावेश केलेला नाही.