नवी दिल्ली : सतत घसरत असलेला रुपया निर्यात क्षेत्र आणि आयटी उद्योगासाठी काही प्रमाणात लाभदायक ठरू शकतो; मात्र आयात वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने देशात महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे आर्थिक तज्ञांचे मत आहे.
रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९०च्या खाली घसरल्यानंतर विरोधी पक्षांनी संसदेत सामान्य नागरिकांवरील त्याच्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली. हा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, अमेरिकन डॉलर इंडेक्समधील कमकुवतपणा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य हस्तक्षेपाच्या बातम्यांमुळे रुपया १९ पैसे वाढून ८९.९६ वर बंद झाला.
दिवसभरात रुपया एकदा ९०.४३ या सर्वात नीचांकी पातळीवर गेला होता. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे रुपयावर दबाव निर्माण झाला. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेत होणाऱ्या विलंबानेही रुपयाला फटका बसला.
रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप?
डीबीएस बँकेच्या अहवालानुसार, मागील दोन आठवड्यांत रिझर्व्ह बँकेने स्पॉट, फॉरवर्ड आणि एनडीएफ मार्केटमध्ये सक्रीय हस्तक्षेप करून रुपया ८९ पेक्षा खाली जाण्यापासून रोखला होता.
अमेरिकेसोबत व्यापार करारात होणारा विलंब, निर्यात-केंद्रित धोरणांसाठी रुपया स्पर्धात्मक पातळीवर ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करू शकते.
परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही फटका
प्रॉडिजी फायनान्स या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कर्जसंस्थेने म्हटले की, २०२६ मध्ये परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमकुवत रुपया आणि परदेशातील वाढत्या खर्चामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. रुपया, जीवनावश्यक खर्च आणि कमी अंदाजलेले बजेट हे एकत्र येऊन कुटुंबांना मोठ्या आर्थिक जोखमीकडे नेत आहेत, असे कंपनीने म्हटले.