Donald Trump Tariff India: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. १ ऑगस्टपासून भारतातून येणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर २५% अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार असल्याचं ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त, रशियाकडून लष्करी उपकरणं आणि इंधन खरेदी केल्याबद्दल भारतावर दंडही लावला जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं. हे पाऊल भारतावर दबाव आणण्याची रणनीती मानली जात आहे.
फार्मेक्सिलचा इशारा
या निर्णयावर फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडियानं (फार्मेक्सिल) तात्काळ प्रतिक्रिया दिली. कौन्सिलचे अध्यक्ष नमित जोशी यांनी स्पष्ट इशारा दिला. "या निर्णयामुळे अमेरिकेत आवश्यक औषधांच्या किमती वाढतील. शेवटी, अमेरिकन रुग्णांना आणि अमेरिकन आरोग्य यंत्रणेलाच त्याचे परिणाम भोगावे लागतील," असं ते म्हणाले.
भारतावर इतके अवलंबून का?
अमेरिका औषधांसाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जगाला स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची औषधं पुरवण्यासाठी भारत हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. विशेषतः जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत, भारत अमेरिकेच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ४७% भाग पूर्ण करतो. भारतीय कंपन्या कर्करोग, संसर्गजन्य रोग आणि जुन्या आजारांसारख्या घातक आजारांसाठी जीवनरक्षक औषधे परवडणाऱ्या किमतीत पुरवत असल्याचंही जोशी म्हणाले.
तात्काळ परिणाम होणार
जोशी यांच्या मते, या शुल्काचा पहिला परिणाम असा होईल की अमेरिकेत पोहोचणाऱ्या भारतीय औषधांच्या आणि त्यांच्या कच्च्या मालाच्या (एपीआय) किमती वाढतील. यामुळे तिथे औषधं महाग होऊ शकतात.
दीर्घकालीन धोका
दरम्यान, परवडणारी जेनेरिक औषधं आणि त्यांच्या कच्च्या मालासाठी अमेरिका भारतावर जास्त अवलंबून असल्यानं दीर्घकालीन धोक्याकडेही जोशी यांनी लक्ष वेधलं. भारतासारखा स्वस्त, मोठ्या प्रमाणात उत्पादित आणि उच्च दर्जाचा पर्याय शोधणं अमेरिकेसाठी अत्यंत कठीण आहे.
जरी औषध निर्मितीचं काम दुसऱ्या देशात किंवा अमेरिकेत हलवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला किमान ३ ते ५ वर्षे लागू शकतात. दरम्यान, पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि त्यांच्या किमती आणखी वाढू शकतात.
फार्मेक्सिलचे आवाहन
जोशी म्हणाले की, फार्मेक्सिल भारतीय औषध निर्यातदारांचे आणि जागतिक आरोग्याचे हित जपण्यासाठी काम करत आहे. परवडणाऱ्या औषधांची उपलब्धता किती महत्त्वाची आहे आणि ही मागणी पूर्ण करण्यात भारतीय कंपन्यांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे यावर ते चर्चेद्वारे अमेरिकन धोरणकर्त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय औषधांवरील कर अमेरिकेच्या स्वतःच्या नागरिकांवर आणि आरोग्यसेवा व्यवस्थेवर मोठा भार ठरतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.