ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण का नाही?

सरकारचे विदेशी कंपन्यांना संरक्षण; अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचा आरोप

मुंबई : वार्षिक ३२७० कोटी डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार स्वतंत्र धोरण आणण्यास तयार नाही. फक्त विदेशी कंपन्यांचेच हित जोपासण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठीच सरकार धोरण आणत नसल्याचा आरोप अ.भा. व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) केला आहे. या संदर्भात महासंघाने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांना पत्र पाठवले आहे.
ई-कॉमर्सच्या वाढत्या पसाऱ्यात देशांतर्गत छोट्या व्यापाºयांना संरक्षण मिळण्यासाठी महासंघाकडून स्वतंत्र धोरणाची मागणी सातत्याने होत आहे. सरकारनेही आधी असे धोरण आणण्याची तयारी दर्शवली होती. पण आता महासंघाला याबाबत नकार कळवला आहे. याबद्दल महासंघाचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया म्हणाले की, २०२६ पर्यंत देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात २० हजार कोटी डॉलर्स उलाढालीचा अंदाज आहे. विदेशी कंपन्या भारतीय ई-कॉमर्समध्ये गुंतवणूक करुन येथील किरकोळ व्यवसाय स्वत:च्या ताब्यात घेतात, हे वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट करारावरुन स्पष्ट झाले. या कराराद्वारे देशाच्या थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाचे उल्लंघन झाले आहे. असे करार रोखण्यासाठी या क्षेत्राला स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे.

२८ सप्टेंबरला बंद
वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट करार रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी महासंघाने २८ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद पुकारला आहे. सर्व राज्यांच्या व्यापाºयांनी बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्याखेरीज व्यापाºयांना ई-कॉमर्सच्या धोक्याची माहिती देण्यासाठी महासंघाने डिजिटल प्रचारयात्रासुद्धा सुरू केली आहे. डिसेंबरपर्यंत ही यात्रा देशभर फिरणार आहे.