Ola-Uber-Rapido Strike: मुंबईतील ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या हजारो चालकांनी कमी उत्पन्न आणि चांगल्या सुविधांच्या मागणीसाठी बेमुदत संप सुरू केलाय. इंधनाचे वाढते दर आणि अॅप कंपन्यांकडून मिळणारं कमिशन यामुळे वाहनचालकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संपाचा मार्ग निवडलाय. अचानक झालेल्या या संपामुळे सर्वसामान्यांना मुंबईत प्रवास करणं कठीण झालंय.
काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे एकसमान भाडे, बाईक टॅक्सींवर बंदी आणि एक मजबूत कल्याणकारी मंडळाची स्थापना या चालकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. सरकारनं अद्याप स्पष्ट धोरण तयार न केल्यानं वाहनचालकांमध्येही संताप आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आपली काहीही बचत होऊ शकत नाहीत असं वाहनचालक स्पष्टपणे सांगतात. १५ जुलै रोजी उबर, ओला आणि रॅपिडोशी संबंधित चालकांच्या गटानं सेवा बंद केल्यानंतर मुंबईतील हजारो प्रवाशांना प्रवासासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागत आहे आणि कॅब उपलब्धही होत नाही.
म्युच्युअल फंड KYC आता तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिस कार्यालयातून करता येणार, कर्मचारी करणार तुमची मदत
हा संप कसा सुरू झाला?
या ट्रॅव्हल अ‍ॅप्सवर काम करणाऱ्या चालकांमध्ये कमी उत्पन्नाबाबत असंतोष आहे. विमानतळ क्षेत्र, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी आणि दक्षिण मुंबई यासारख्या भागातून कमी उत्पन्न मिळत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. अ‍ॅग्रीगेटर कमिशन आणि इंधन खर्च जोडल्यानंतर त्यांचं उत्पन्न प्रति किलोमीटर फक्त ८ ते १२ रुपये आहे, असा चालकांचा आरोप आहे. विशेषतः इंधन आणि देखभालीच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करता, ही कमाई तग धरण्याइतकी नाही असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
चालकांच्या मुख्य मागण्या काय?
महाराष्ट्र गिग कामगार मंच, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ आणि इंडियन गिग कामगार आघाडी यासह अनेक संघटना या संपाचं नेतृत्व करत आहेत. कॅबचं भाडे काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींइतकंच असावं अशी चालकांची मागणी आहे. यासोबतच चालकांच्या हितासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचीही त्यांची मागणी आहे. प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबद्दलही ड्रायव्हर्सनी चिंता व्यक्त केली आहे, कारण या सवलतींचा खर्च अनेकदा त्यांच्या कमाईतून वजा केला जातो. सवलतींचा भार चालकांवर टाकण्याऐवजी प्लॅटफॉर्मनं तो सहन करावा अशी त्यांची इच्छा आहे.
घोषणेनंतरही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर नाही
महाराष्ट्रातील अ‍ॅग्रीगेटर्स धोरण एक वर्षापूर्वी जाहीर करण्यात आलं. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. यामध्ये भाडं, परवाना यासह अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे परंतु त्याला अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. यामुळेच अॅप आधारित प्लॅटफॉर्मबाबत हा वाद समोर आला आहे.