नवी दिल्ली : कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील ‘केजी-डी६’ या खोल सागरी वायू क्षेत्रातून (डीपवॉटर गॅस फील्ड) अपेक्षेपेक्षा कमी वायू (गॅस) उत्पादन केले म्हणून भारत सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ब्रिटिश पेट्रोलियमकडे (बीपी) सुमारे २.७० लाख कोटी रुपयांची भरपाई लवाद खटल्यात मागितली आहे. हा वाद २०१६ पासून आहे.
सरकारचा आरोप आहे की, डी१ आणि डी३ या वायुक्षेत्रांत अपेक्षित प्रमाणात वायू उत्पादन झाले नाही. सुरुवातीला या क्षेत्रात सुमारे १० लाख कोटी घनफूट वायू साठा असल्याचा अंदाज होता. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ २० टक्केच वायू उत्पादन झाले. चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू साठा वाया गेला, त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कंपन्यांनी द्यावी, अशी भारत सरकारची भूमिका आहे.
कंपन्या काय म्हणतात? -
रिलायन्स आणि बीपी यांनी सरकारचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून सरकारला कोणतीही भरपाई देणे आम्हाला मान्य नाही, असे त्यांनी लवादासमोर स्पष्ट केले आहे. तीन सदस्यीय लवादाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अंतिम सुनावणी पूर्ण केली आहे.
या निकालास न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. हा दावा सरकारने एखाद्या कंपनीविरोधात केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या दाव्यांपैकी एक मानला जात आहे. याशिवाय हा वाद भारतातील सर्वांत दीर्घकाळ चाललेल्या ऊर्जा वादांपैकी एक आहे.
पुढे नेमके काय होईल? -
लवादाचा निकाल पुढील वर्षी अपेक्षित आहे. जर निकाल कंपन्यांच्या विरोधात गेला, तर कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. या निकालाचा परिणाम भारतातील तेल-वायू क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीवर आणि धोरणांवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बीपी कंपनी काय करते? -
बीपी ही ब्रिटनमधील एक मोठी आंतरराष्ट्रीय तेल व वायू कंपनी आहे. तिची स्थापना १९०९ साली झाली. बीपी अनेक देशांत तेल, नैसर्गिक वायू, इंधन वितरण आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये काम करते. केजी-डी६ वायू प्रकल्पात बीपीने रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत भागीदारी केली आहे. यात रिलायन्स ऑपरेटर आहे, तर बीपी तांत्रिक आणि आर्थिक भागीदार आहे.
केजी-डी६ वायू वाद नेमका काय आहे? -
भारत सरकारची भरपाई मागणी : २.७० लाख कोटी रुपये
अमेरिकी चलनात दावा : ३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक
वाद सुरू झाल्याचे वर्ष : २०१६
वायूक्षेत्रे : डी-१ आणि डी-३
सुरुवातीचा अंदाजित वायू साठा : १० लाख कोटी घनफूट
प्रत्यक्ष उत्पादन : अंदाजाच्या फक्त २०%
अंतिम सुनावणी पूर्ण : नोव्हेंबर २०२५
निकाल अपेक्षित : २०२६ च्या मध्यापर्यंत
लवाद समिती : ३ सदस्यांची