नवी दिल्ली : केंद्रीय निवृत्तीवेतन व निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने मंगळवारी केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत एकीकृत पेन्शन योजना अंमलबजावणी) नियम, २०२५ अधिसूचित केले. या नियमांनुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २० वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेण्याची मुभा मिळेल.
सोने तारण कर्जाला सोन्याचे दिवस! जूनमध्ये झाली तब्बल १२२ टक्क्यांची वाढ
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व पेन्शन मंत्रालयानुसार, संपूर्ण पेन्शन (अश्युअर्ड पेआऊट) मात्र २५ वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण केल्यानंतरच मिळणार आहे. संपूर्ण पेन्शन याचा अर्थ कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सेवेतील सरासरी मासिक वेतनाच्या ५० टक्के एवढी पेन्शन होय. २० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती घेतल्यास पेन्शन लाभ प्रमाणानुसार (प्रो-राटा) दिला जाईल. म्हणजे पात्र सेवा वर्षे भागिले २५ या सुत्रानुसार पेन्शनची (पेआउट) गणना होईल. हा लाभ नियमित निवृत्तीच्या (सुपरॲन्युएशन) तारखेपासून लागू होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
फायदे काय मिळणार?
सेवानिवृत्तीवेळी इतर सुविधा कायम राहतील. त्यात पर्सनल कॉर्पस ६०% रकमेची अंतिम परतफेड, महागाई भत्ता व मूळ वेतनाच्या दहाव्या भागाइतका एकरकमी लाभ, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण तसेच ‘सीजीईजीआयएस’चे लाभ यांचा समावेश आहे.
स्वेच्छानिवृत्तीनंतर ‘अश्युअर्ड पेआउट’ सुरू होण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, कायदेशीर पत्नी किंवा पतीला मृत्युदिनापासून कुटुंबीय लाभ देण्यात येतील.
कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत : अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघाने या सुधारणेचे स्वागत केले आहे. पुढे सेवा देणे शक्य नसलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याची मदत होणार आहे.