Trump's New Visa Policy : अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या व्हिसा धोरणा कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अमेरिकेने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयात जगभरातील ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी सर्व प्रकारच्या व्हिसा प्रक्रिया अस्थायी स्वरूपात बंद करण्याची घोषणा केली आहे. "अर्जदारांची कठोर तपासणी" करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो २१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
या देशांवर आली बंदी
स्टेट डिपार्टमेंटच्या मेमोरँडमनुसार, ७५ देशांच्या या यादीत केवळ छोटे देशच नाहीत, तर जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या देशांचाही समावेश आहे. भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ यांच्या नावाचाही यात समावेश आहे. तसेच रशिया आणि ब्राझील या दोन बलाढ्य देशांनाही ट्रम्प यांनी दारे बंद केली आहे. इतर देशांमध्ये इराण, अफगाणिस्तान, इराक, थायलंड, सोमालिया, नायजेरिया, इजिप्त, येमेन आणि हैती आहेत.
का घेतला कठोर निर्णय?
ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयामागे 'अमेरिका फर्स्ट' हे धोरण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जे लोक स्वतःच्या जोरावर जगण्याऐवजी अमेरिकन सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे, अशांना प्रवेश नाकारला जाईल. नवीन स्थलांतरित अमेरिकन नागरिकांच्या संसाधनांचा आणि करदात्यांच्या पैशांचा दुरुपयोग करणार नाहीत, याची खात्री होईपर्यंत ही बंदी लागू राहील. व्हिसा देण्यापूर्वी अर्जदारांच्या पार्श्वभूमीची, आर्थिक स्थितीची आणि मूल्यांकनाच्या पद्धतींची पुन्हा नव्याने तपासणी केली जाणार आहे.
मिनेसोटा फ्रॉडचा परिणाम!
मिनेसोटा राज्यामध्ये करदात्यांच्या पैशातून चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये मोठा घोटाळा समोर आला होता. या फ्रॉडमध्ये सोमालियाचे नागरिक आणि सोमाली-अमेरिकन लोकांचा मोठा सहभाग आढळला होता. या एका घटनेमुळे संपूर्ण प्रशासन सतर्क झाले असून सोमालियासह हैती आणि इराणसारख्या देशांतून येणाऱ्या लोकांवर विशेष निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
हे 'अर्जदार' व्हिसाला मुकणार?
नव्या नियमांनुसार काही निकष अत्यंत कठोर करण्यात आले आहेत. जास्त वय असलेल्या आणि अतिवजन असलेल्या अर्जदारांना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो, कारण त्यांच्या आरोग्याचा बोजा अमेरिकन आरोग्य यंत्रणेवर पडण्याची भीती आहे. ज्यांनी यापूर्वी कधीही सरकारी रोख मदत घेतली आहे, त्यांना अमेरिकन व्हिसा मिळणे आता जवळजवळ अशक्य होणार आहे. "अमेरिकन जनतेच्या उदारतेचा यापुढे गैरवापर होणार नाही. ट्रम्प प्रशासन नेहमीच अमेरिकेला प्रथम प्राधान्य देईल." असे प्रसिद्धीपत्रक स्टेट डिपार्टमेंटने काढलं आहे.
वाचा - गुंतवणूकदारांची दिवाळी! RBI च्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार मालामाल; ५ वर्षांत पैसा झाला ३ पट!
भारतावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतावर संमिश्र परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ७५ देशांच्या या प्रतिबंधित यादीत सध्या भारताचे नाव नसल्याने भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स (H-1B) आणि विद्यार्थ्यांसाठी (F1 Visa) तातडीचा कोणताही मोठा धोका नाही, उलट रशिया, ब्राझील आणि शेजारील पाकिस्तान-बांगलादेशवर बंदी आल्याने अमेरिकन व्हिसा स्लॉट्स आणि नोकरीच्या बाजारपेठेत भारतीय गुणवत्तेला अधिक संधी मिळू शकतात. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचे 'पब्लिक चार्ज' आणि कठोर आरोग्य निकषांचे धोरण जागतिक स्तरावर लागू झाल्यास, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा जास्त वय असलेल्या भारतीय आवेदकांना व्हिसा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.