Tariffs in Trouble : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी टॅरिफ धोरणांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने 'बेकायदेशीर' ठरवल्यानंतर, आता प्रशासनाने नमती भूमिका घेतली आहे. अमेरिकन सीमा शुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने मंगळवार, २४ फेब्रुवारी रोजी पहाटे १२:०१ वाजेपासून वाढीव टॅरिफ वसुली थांबवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेला आणि विशेषतः अमेरिकेत माल निर्यात करणाऱ्या देशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय घडलं?
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट' अंतर्गत विविध देशांवर मोठे आयात शुल्क लादले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश अवैध ठरवले. 'कार्गो सिस्टम्स मेसेजिंग सर्व्हिस'द्वारे जारी केलेल्या नोटीसनुसार, पूर्वीच्या IEEPA आदेशानुसार लागू केलेले सर्व शुल्क मंगळवारपासून हटवण्यात येतील. कोर्टाच्या निकालानंतरही काही दिवस ही वसुली का सुरू होती, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिलेले नाही. तसेच, आतापर्यंत वसूल केलेले कोट्यवधी रुपये परत मिळणार का, यावरही अद्याप मौन पाळण्यात आले आहे.
१७५ अब्ज डॉलर्सच्या रिफंडची शक्यता?
पेनव्हार्डन बजेट मॉडेलच्या तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर सुमारे १७५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम आयातदारांना परत मिळण्यास पात्र ठरू शकते. ट्रम्प यांच्या या टॅरिफमुळे अमेरिकन तिजोरीत दररोज सरासरी ५० कोटी डॉलर्सची भर पडत होती. नॅशनल सिक्युरिटी लॉ अंतर्गत लादलेले 'सेक्शन २३२' आणि 'सेक्शन ३०१' मधील शुल्क मात्र कायम राहणार आहेत.
वाचा - इंडेक्स फंडांची 'कमाल'! ३ वर्षांत गुंतवणूकदारांना मिळाला ३६ टक्क्यांपर्यंत परतावा; पाहा बेस्ट फंड्स
न्यायालयाच्या निर्णयावर ट्रम्प यांची टीका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६-३ अशा निकालावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अत्यंत निराशाजनक निकाल दिला असून मला त्यांची लाज वाटते," अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला. आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा माझा प्रयत्न होता, असे ट्रम्प म्हणाले. जरी हा मार्ग कोर्टाने बंद केला असला, तरी माझ्याकडे इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र ते राबवण्यासाठी अधिक वेळ लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.