सध्या लोक मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर करताना दिसतात. पण यूपीआयचे नवे फीचर्स खरंच काम करत आहेत का? अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येतंय की अनेक नवीन फीचर्सचा वापर अत्यंत कमी होत आहे. यामुळे हे फीचर्स लोकांपर्यंत का पोहोचत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (NPCI) अनेक नवे फीचर्स लाँच केले आहेत. यामध्ये यूपीआय लाइट, वॉलेट पेमेंट, यूपीआय रिकरिंग पेमेंट, यूपीआय आणि यूपीआय सर्कलला रुपे क्रेडिट कार्डचा समावेश आहे. छोट्या छोट्या व्यवहारांमुळे बँकिंग व्यवस्थेचा बोजा कमी व्हावा आणि नेटवर्क अधिक वेगवान व्हावं, हा या सर्वांचा उद्देश आहे. मात्र, केवळ रिकरिंग पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डमुळे यूपीआयमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाकी फीचर्स फारसे लोकप्रिय झालेले नाहीत.
तुर्कस्तान-अझरबैजानसोबत सर्व प्रकारचे व्यवहार संपवणार का सरकार? काय आहे तयारी
दरम्यान, एका खासगी बँकेच्या वरिष्ठ बँकरनं सांगितलं की, वॉलेट-आधारित यूपीआय पेमेंट आणि यूपीआय लाइटमध्ये दरमहा सुमारे १० कोटी ट्रान्झॅक्शन्स होतात. ही वाढ मुख्य यूपीआय प्लॅटफॉर्मपेक्षा खूपच मंद आहे.
काय आहे फायदा?
वॉलेट-आधारित UPI पेमेंटमुळे ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल वॉलेटचा वापर करून पेमेंट करता येण्याचा फायदा मिळतो. यामुळे त्यांच्या बँक स्टेटमेंटवर अनेक लहान नोंदी दिसत नाहीत. तर दुसऱ्या बँकरनं सांगितलं की हे सुरुवातीचे दिवस आहे. एकदा मर्चंट पेमेंट आणि क्रेडिट फीचर्स जोडली की, व्यवहारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल.
लाइट यूपीआय कितपत यशस्वी आहे?
यूपीआय लाइटमध्ये छोट्या पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा व्हेरिफिकेशनची गरज नसते. दर महिन्याला ८ ते ९ कोटी व्यवहार होतात. हे प्रमाण एकूण यूपीआय व्हॉल्यूमच्या केवळ ०.५ ते ०.६ टक्के आहे. एकट्या एप्रिलमध्ये यूपीआयमध्ये २३.९ लाख कोटी रुपयांचे १७ अब्ज व्यवहार झाले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये लाँच करण्यात आलेल्या यूपीआय लाइटचा उद्देश लहान देयकं सुलभ करणं हा होता. पण त्याविषयीची माहिती कमी असल्याने ती अधिक लोकप्रिय होऊ शकली नाही.
यूपीआय सर्कलची स्थिती काय आहे?
एनपीसीआयनं ऑफलाइन व्यवहारांसाठी यूपीआय लाइट एक्स देखील लाँच केलं आहे. गेल्या वर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या यूपीआय सर्कलमुळे सेकंडरी युजर्सना, जसं की मुलं किंवा घरातील अन्य लोक, प्रायमरी युजर्सच्या खात्यातून पेमेंट करू शकतात. यासोबतच फसवणुकीपासूनही संरक्षण मिळतं. परंतु, यावर दर महिन्याला केवळ काही लाख व्यवहार होत आहेत.