कर्जमाफीसाठी अशांतता, जीएसटीमुळे शांतता

कृष्णा, माननीय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा अर्थसंकल्प १८ मार्चला सादर केला.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, माननीय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा अर्थसंकल्प १८ मार्चला सादर केला. या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात व्यवसायाच्या बाजूमध्ये कृषिक्षेत्रावर सर्वात जास्त भर दिला आहे. त्यांनी अनेक प्रावधान शेतीसाठी प्रस्तावित केले आहे, तसेच १ जुलैपासून जीएसटी येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी जीएसटीच्या बैठकी, कराचा दर, राज्य शासनाचा वाटा याविषयी भाषणात सांगितले. येणाऱ्या वर्षात शासनाला मुख्य महसूल जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणार आहे. जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पामध्ये बदल केलेले आहेत. यामुळे विक्रीकर कायद्यामध्ये खूप बदल करण्यात आलेले नाहीत. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर अधिक कर दिला, तरी कर्जमाफीची अशांतता दिसली आणि जीएसटी येणार असल्यामुळे बाकी सर्व कर कायद्यामध्ये शांतता दिसली.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, दरवर्षी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात व त्यानंतर कायद्यामध्ये बदल होतो. यामध्ये काही बदल करदात्यांच्या हिताचे तर काही शासनाच्या हिताचे असतात. अर्थमंत्र्यांनी तर आता जीएसटीची गुढी उभी गेली आहे. दरवर्षी कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बदल होतो, परंतु या वर्षी संपूर्ण कायदाच बदलणार आहे. त्यामुळे अपेक्षा करू या की, नवीन कायद्याच्या रूपाने येणारी कार्यप्रणाली व संरचना सर्वांनी सोपी, सहज व फायदेशीर ठरेल.