Unclaimed Amount in Bank : तुमच्या आमच्यासारख्या अनेकांची अनेक बँकांमध्ये खाती असतात. कामाच्या गडबडीत किंवा नकळतपणे काही खात्यांमध्ये व्यवहार करणं वर्षानुवर्षं राहून जातं. काही वेळा गुंतवणुकीचे तपशील विसरले जातात, तर कधी कुटुंबातील सदस्यांपासून लपवून ठेवलेले पैसेही बँकेत तसेच पडून राहतात. बँकेत दावा न केलेल्या किंवा 'बेवारस' पैशांचा आकडा ऐकला तर तुम्हालाही धक्का बसेल इतका मोठा आहे! आता, याच हजारो कोटी रुपयांच्या बेवारस पैशांचा शोध घेण्यासाठी आणि ते त्यांच्या खऱ्या मालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढाकार घेतला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ज्या ठेवींवर कोणीही दावा केलेला नाही, त्या योग्य मालकांना परत मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी त्यांनी 'केवायसी' (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यावर भर दिला आहे. सामान्य लोकांचे हित लक्षात घेऊन, ज्यांचे हे पैसे आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबिरे!
या वेबारस पैशांचा शोध घेण्यासाठी आणि ते त्यांच्या मालकांना परत देण्यासाठी सरकार एक मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मोहीम केवळ बँकांपुरती मर्यादित नसून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सेबी (शेअर बाजाराचे नियामक), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पेन्शन फंड नियामक (PFRDA) आणि विमा नियामक (IRDA) यांच्या समन्वयाने चालवली जाईल. याचा अर्थ, केवळ बँकांमधील ठेवीच नव्हे, तर दावा न केलेले शेअर्स, लाभांश, विमा पॉलिसीचे पैसे आणि पेन्शन फंड यांचाही यात समावेश आहे.
बँकांमध्ये किती पैसे पडून आहेत?
आरबीआयच्या ताज्या अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत बँकांमध्ये तब्बल ७८,२१३ कोटी रुपये असेच पडून आहेत ज्यावर कोणीही दावा केलेला नाही. गेल्या एका वर्षात यात २६% वाढ झाली आहे. ही रक्कम खूप मोठी असून, अनेकांच्या कष्टाचे पैसे असू शकतात.
केवायसी प्रक्रिया होणार सोपी!
नागरिकांना आर्थिक व्यवहार करताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी 'केवायसी' प्रक्रिया सुलभ करण्यावर विशेष भर दिला आहे. विशेषतः, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (एनआरआय) शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे आणि इतर आर्थिक व्यवहार करणे सोपे व्हावे यासाठी डिजिटल लिंकिंगसह केवायसी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
वाचा - तुमच्या स्वप्नातील गाडी महागणार? चीनच्या 'या' निर्णयामुळे ऑटो मार्केटमध्ये खळबळ!
एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो सामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.