मुंबई : केंद्र सरकारने देशाला सन २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन’ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १७,३२८ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यात वाहनचालकांनी सर्वाधिक पसंती दुचाकीला दिली आहे, अशी माहिती मोटार वाहन विभागाने दिली.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने या धोरणात वाहनधारकांसाठी रस्ता कर पूर्णपणे माफ करण्यात आला होता. मात्र सप्टेंबरपासून रस्ता करात ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०१६ ते २० जानेवारी २०२० पर्यंत १७,३२८ वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त संख्या दुचाकींची आहे. एकूण १४,४५७ दुचाकींची नोंदणी झाली आहे. २२९१ तीन चाकी वाहनांची नोंदणी झाली, तर उर्वरित वाहनांमध्ये ५६१ चारचाकी १९ मोठ्या वाहनांचा समावेश आहे.
पेट्रोलपंपाप्रमाणे चार्जिंग पॉइंट लावले जाणार
इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषण कमी होणार आहे. तसेच त्यांचा स्पीड कमी असल्यामुळे अपघात कमी होतील. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात पेट्रोलपंपाप्रमाणे चार्जिंग पॉइंट लावले जाणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांचा इंधनाचा खर्च वाचेल. तसेच इतर वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनात २० टक्के पार्ट असतात. त्यामुळे दुरुस्ती खर्च कमी आहे.
- अभय देशपांडे, प्रवक्ते, आरटीओ