Trump Tariff : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची चीनला एकटं पाडण्याचा योजना फसत असल्याचे दिसत आहे. सुरुवातील चीनसह सर्व व्यापारी भागीदार असलेल्या देशांवर ट्रम्प सरकारने किमान १० टक्के टॅरिफ लादले. यात भारतावर २६ टक्के तर चीनवर ३४ टक्के आयात शुल्क लागू केले. या कृतीला जशास तसे उत्तर देत चीननेही अमेरिकी मालावर आयात शुल्क लादले. त्यावर ट्रम्प यांनी चीनला वगळून सर्व देशांवर टॅरिफला ३ महिन्यांची स्थिगती दिली. त्याचवेळी चीनवरील आयात शुल्क १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. चीननेही या प्रत्त्युत्तर देत अमेरिकी वस्तूंवर एकूण १४५ टक्के टॅरिफ लागू केला आहे. मात्र, आता अमेरिकेला एक पाऊल मागे घेण्याची वेळ आली आहे.
ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकन कंपन्यांसाठी तोट्याचा :
देशांतर्गत उत्पादन आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसह अनेक देशांवर परस्पर कर लादले. याबद्दल ते म्हणाले की, इतर देश अमेरिकेकडून जास्त शुल्क आकारतात. त्यामुळे अमेरिकाही त्यांच्याकडून जास्त शुल्क आकारेल. त्यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे अमेरिकेत उत्पादन वाढेल आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, असा त्यांचा दावा होता. पण, आता हे उलट असल्याचे दिसून येत आहे. कारण अमेरिका हा असा देश आहे जिथे अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचे उत्पादन एकतर होत नाही किंवा ते खूप कमी पातळीवर केले जाते. अशा परिस्थितीत, बहुतांश अमेरिकन उद्योग इतर देशांवर अवलंबून आहेत. हीच गोष्ट अमेरिकन कंपन्यांना त्रास देत आहे.
अनेक अमेरिकन कंपन्या चिनी उत्पादनावर अवलंबून :
अमेरिकेने बिजींगमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १४५ टक्के इतका मोठा कर लादला आहे. त्याच वेळी, चीनने अमेरिकेवर १२५ टक्के शुल्क लादून जशास तसे उत्तर दिले आहे. याशिवाय, आधीच २०% वेगळा कर आकारला गेला आहे, म्हणजेच एकूण कर १४५% आहे. अॅपलसारख्या अनेक टेक कंपन्यांची उत्पादने चीनमध्ये तयार केली जातात. आता जेव्हा येथून अमेरिकेत वस्तू आणल्या जातील तेव्हा त्यावर जास्त शुल्क भरावे लागेल. या चिंतेमुळे, अ‍ॅपल, एनव्हिडीया सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी अमेरिकन शेअर बाजारालाही मोठे नुकसान सहन करावे लागले. कदाचित हेच कारण असेल की स्मार्टफोन आणि संगणकांवर आता अमेरिकन परस्पर शुल्क आकारले जाणार नाही.
वाचा - "बंदुकीच्या धाकावर भारत कोणतीही..," ट्रम्प टॅरिफवर पीयूष गोयल यांनी सुनावलं
अमेरिकेचे एक पाऊल मागे
यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर अनेक तंत्रज्ञान घटकांवर परस्पर शुल्क आकारले जाणार नाही. शुक्रवारी, यूएस सीबीपीने २० उत्पादन श्रेणींची यादी तयार केली ज्यांना परस्पर शुल्क अंतर्गत आणले जाणार नाही. यामध्ये स्मार्टफोन, संगणक/लॅपटॉप टेलिकॉम उपकरणे, डिस्क ड्राइव्ह, रेकॉर्डिंग उपकरणे, डेटा प्रोसेसिंग मशीन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली, वायरलेस इअरफोन, राउटर इत्यादी अनेक तंत्रज्ञान उत्पादनांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अनेक आयातदारांना आणि उत्पादनासाठी चीनवर अवलंबून असलेल्या अॅपलसारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांना दिलासा मिळेल.