व्यापारी, उद्योजक अजूनही नोटाबंदीच्या सावटाखाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेतृत्वातील केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीने दोन वर्षांनंतरही अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. उद्योजक आणि व्यापारी अजूनही या निर्णयाच्या सावटाखाली असून, बांधकाम व्यवसायास उभारी मिळालेली नाही.

मुंबई  - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेतृत्वातील केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीने दोन वर्षांनंतरही अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. उद्योजक आणि व्यापारी अजूनही या निर्णयाच्या सावटाखाली असून, बांधकाम व्यवसायास उभारी मिळालेली नाही.
नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, हा दावा फोल ठरल्याचे मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडले. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सुरुवातीचे पाच ते सहा महिने कमी होते, पण आता नेहमीप्रमाणे सर्रास भ्रष्टाचार सुरू आहे.
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर आॅनलाइन होतील आणि भ्रष्टाचार कमी होईल, हा दावा फोल ठरला आहे. बनावट नोटांना आळा घालणे, नोटाबंदीचा हेतू होता, पण आता ५00 व दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटा येत आहेत. दहशतवादालाही अजिबात आळा बसला नसून, काश्मीरमधील अतिरेक आणि नक्षलवादी कारवाया सुरूच आहेत.
सराफा बाजारावर नोटाबंदीचा पहिल्या वर्षी ९०% फटका बसला, दुसऱ्या वर्षी हे प्रमाण १० टक्क्यांवर आले. यंत्रमाग क्षेत्राला मंदीची झळ कायम आहे. गेलेला रोजगार अनेकांना परत मिळाला नाही.
नोटाबंदीने वीज क्षेत्रालाही जोरदार झटके दिले. सध्या वीजक्षेत्र पूर्वपदावर येऊ लागले असले, तरी आधीच रोख रकमेचा तुटवडा असल्याने विजेचा वापर कमी झाला. परिणामी, उत्पादन घटले. आर्थिक चक्र कोलमडल्याकडे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी लक्ष वेधले.

हेतू साध्य नाही

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेला एकही हेतू साध्य झालेला नाही. ना दहशतवाद कमी झाला ना काळ्या पैशाला आळा बसला. नोटाबंदीच्या सुलतानी निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.