वॉशिंग्टन - अमेरिकेतील सरकारच्या वतीने टिकटॉकच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने टिकटॉकवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे अखेर आता टिकटॉकने अमेरिकेतील काम थांबवले आहे. ॲपलनेही प्ले स्टोअरमधून हे ॲप काढून टाकले आहे.
अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी टिकटॉकचा धोका असल्याचा दावा होता. एफबीआय संचालक ख्रिस्तोफर रे यांनी मागच्या वर्षी सांगितले की, टिकटॉकच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून चिनी सरकार अमेरिकन उपकरणांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे काँग्रेसने यावर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला. त्यावर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये स्वाक्षरी केली. (वृत्तसंस्था)
कोर्टात बाइटडान्स कंपनीचा पराभव
टिकटॉकची मूळ कंपनी असलेल्या बाइटडान्सने याविरोधात कोर्टात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका १७ जानेवारीला याचिका फेटाळली. यामुळे १९ जानेवारीपासून टिकटॉकने काम बंद केले.
ट्रम्प यांच्याकडून सवलत मिळेल का?
एका न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूचित केले की, ते टिकटॉकला ९० दिवसांची सवलत देण्याचा विचार करू शकतात. मात्र, त्यांनी अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सोमवारपर्यंत याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेच्या कारणावरून २०२० पासून भारतात बंदी
- भारतात २९ जून २०२० रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डिजिटल सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे कारण देत टिकटॉकवर बंदी घातली. सरकारने टिकटॉकसह अन्य ५८ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली होती.
- टिकटॉक आणि इतर ॲप्स भारतीयांचा डेटा परदेशात साठवला जात असल्याचा आरोप होत होता. हा डेटा चिनी सरकारपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता होती.
- ॲप्सद्वारे युझर्सची खासगी माहिती चोरून चुकीच्या हेतूसाठी वापरली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. टिकटॉक या कंपनीसाठी भारत हा सर्वात मोठा बाजार होता. एकट्या भारतात कंपनीचे २० कोटींहून अधिक युझर्स होते.