तीन लाख कोटींची कर्जे राईट-ऑफ; सात बँकांचा समावेश

आजवर फक्त तीस हजार कोटींचीच वसूली

पुणे : स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि इंडियन ओवरसीज या सात बँकांनी गेल्या आठ वर्षात तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जे ‘राईट ऑफ’ केली आहेत. धक्कादायक म्हणजे यातल्या केवळ तीस हजार कोटींचीच वसुली या बँकानी आजवर केली आहे.

कर्जे राईट आॅफ करणे म्हणजे कर्जमाफी नव्हे असा दावा बँकांकडून केला जातो. मात्र एकदा कर्जे राईट आॅफ केल्यानंतर त्याची वसूली करण्यासाठी बँकांकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नसल्याचे पुण्यातील ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या तपशीलातून ही आकडेवारी उघड झाली आहे.

वेलणकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करुनही बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही तर राईट आॅफ करुन एनपीए कमी दाखवण्यातच बँकांना रस आहे. कर्जवसुली न करण्यात बँकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणू बँक बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळते. बँकेच्या कामावर ना रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश आहे ना वित्त मंत्रालयाचा, असेही वेलणकर म्हणाले. मुळातच राईट आॅफ केलेली कर्जे ही बँकेच्या बॅलन्स शीटमध्ये नसल्याने त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. बँका याचा गैरफायदा घेतात. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारी बँक गोष्टी कशा दडवते याचे हे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बँकांना प्रश्न
कोट्यवधी रुपयांची कर्जे राईट आॅफ करणाऱ्या बँकांना विवेक वेलणकर यांनी तीन प्रश्न केले आहेत.

जर बड्या कर्जदारांची माहिती काही बँका देत नसतील स्टेट बँक आॅफ इंडियाने सव्वादोनशे बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली?
बँकगणिक उपलब्धतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का?
ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्याने ज्यांची कर्जे राईट आॅफ केली, त्यांची नावे गोपनीय का ठेवायची? सर्वसामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव, गाव पत्यासकट त्याच्या लिलावाची नोटीस वर्तमानपत्रात दिली जाते, तेव्हा ही गोपनियता आड येत नाही का?