आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपायला आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. नोकरदार वर्गासाठी ही आपल्या कर नियोजनाची (टॅक्स प्लॅनिंग) तातडीने तपासणी करण्याची वेळ आहे. जर तुम्ही वेळेत गुंतवणुकीचे पुरावे सादर केले नाहीत किंवा कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, तर तुमच्या मार्च महिन्याच्या पगारातून मोठी ‘स्रोतावरील कर कपात’ (टीडीएस) होऊ शकते. शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी आजच आपली ‘टॅक्स फाइल’ तपासा आणि आपला खिसा सुरक्षित ठेवा. तुमची ही आजची चांगली सवय उद्यासाठीही फायदेशीर ठरेल.
सध्या देशात दोन कर प्रणाली अस्तित्वात आहेत. नवी कर प्रणाली ही ‘डिफॉल्ट’ असली तरी, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर गृहकर्ज, विमा किंवा इतर गुंतवणूक आहे, त्यांच्यासाठी आजही जुनी कर प्रणाली फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपूर्वी सर्व गुंतवणूक पूर्ण करणे आणि त्याचे पुरावे कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे.
गुंतवणुकीच्या बाबतीत पीपीएफ, एलआयसी, म्युच्युअल फंड, एनपीएस किंवा इतर करबचत योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची पावती किंवा स्टेटमेंट जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.वैद्यकीय विमा पॉलिसीची पावती, घरकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र आणि शिक्षण कर्जाचे तपशीलही तयार ठेवावेत. ज्यांनी गुंतवणूक व्यवहार केले असतील त्यांनी कॅपिटल गेन स्टेटमेंट किंवा व्यवहारांचा तपशीलही जमा करून ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे नफा-तोट्याचा अचूक हिशोब करता येतो.
सारांश : थोडक्यात सांगायचे तर, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर आणि गुंतवणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवली तर आयकर रिटर्न भरणे सोपे होते आणि करसवलतींचा योग्य फायदा घेता येतो.
तुमच्यासाठी कोणती कागदपत्रे महत्त्वाची?
भाडेपावती आणि घरमालकाचा पॅन क्रमांक : जर तुम्ही घरभाडे भत्ता (एचआरए) क्लेम करीत असाल, तर घरमालकाचा पॅन क्रमांक व भाडे करारनामा जवळ ठेवा.
गुंतवणुकीचे पुरावे : एलआयसी, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या पावत्या जमा करा. सवलत घेताना या पावत्यांचा फायदा होतो.
गृहकर्ज प्रमाणपत्र : गृहकर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजावरील सवलतीसाठी बँकेचे ‘इंटरेस्ट सर्टिफिकेट’ सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे करसवलत घेता येते.
वैद्यकीय विमा : कलम ८०-डी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीसाठी हेल्थ इन्शुरन्सच्या पावत्या तयार ठेवा. यामुळे करसवलत घेताना फायदा होतो.
काय काळजी घ्याल? : आयकर विभाग आता डिजिटल झाला असून, तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर ‘एआयएस’ आणि ‘फॉर्म २६-एएस’द्वारे नजर ठेवली जात आहे. त्यामुळे तुम्ही दिलेली माहिती आणि बँकेचे व्यवहार यात तफावत असल्यास थेट नोटीस येऊ शकते.