रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यांच्या मते, भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याचे आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी उत्पन्नामध्ये अभूतपूर्व आणि सातत्यपूर्ण वेग आणावा लागेल. हे एक असं आव्हान आहे ज्याच्याशी भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या संघर्ष करत आला आहे.
सीएनबीसी-टीव्ही१८ ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सुब्बाराव यांनी सांगितलं की, भारताचं दरडोई उत्पन्न सध्या सुमारे २,७०० डॉलर आहे. पुढील २२ वर्षांत हे उत्पन्न सुमारे आठ पटीने वाढवून विकसित देशांच्या सुमारे २१,७०० डॉलरच्या पातळीपर्यंत न्यावं लागेल. यासाठी दीर्घकाळापर्यंत वार्षिक सुमारे ८% किंवा त्याहून अधिक आर्थिक वाढीची गरज भासेल, जी भारताने आतापर्यंत क्वचितच साध्य केली आहे.
उद्दिष्ट कठीण असलं तरी..
सुब्बाराव म्हणाले की, जेव्हापासून आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या आहेत, तेव्हापासून भारताने आठ टक्क्यांहून अधिक विकासदर केवळ काही वेळाच गाठला आहे आणि तोही सलग दोन वर्षांहून अधिक काळ कधीच टिकलेला नाही. त्यांनी २०४७ चे उद्दिष्ट कठीण असले तरी अशक्य नसल्याचं सांगितलं. अलीकडच्या काळात भारताची मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिती ७% पेक्षा जास्त विकासदर, कमी महागाई आणि नियंत्रित चालू खात्यातील तुटीसह बऱ्यापैकी मजबूत असल्याचेही त्यांनी मान्य केलं. मात्र, अर्थव्यवस्था संरचनात्मकदृष्ट्या उच्च विकासाच्या मार्गावर पुढे गेली आहे असं मानून चालू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या मते, आनंदी होण्याचं कारण आहे, परंतु अद्याप जल्लोष करण्याची वेळ आलेली नाही.
खाजगी गुंतवणुकीचा अभाव मोठा अडथळा
आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांनी खाजगी गुंतवणुकीचा अभाव हा एक मोठा अडथळा असल्याचं नमूद केले. अनुकूल मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थिती असूनही खाजगी क्षेत्रातील कॅपिटल एक्स्पेंडिचर अजूनही कमी आहे. नोकरी निर्मिती आणि घरगुती उत्पन्नातील वाढ देखील जीडीपीच्या वाढीच्या तुलनेत मागे पडत आहे, ज्यामुळे उत्पादकता आणि विषमतेबाबत चिंता वाढत आहे. सुब्बाराव यांच्या मते, अर्थव्यवस्था वाढत आहे, परंतु नोकऱ्या, उत्पादकता आणि घरगुती उत्पन्न त्या वेगाशी ताळमेळ राखू शकत नाहीत. अशी वाढ जी व्यापक समृद्धीमध्ये रूपांतरित होत नाही, ती शाश्वत ठरू शकत नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. भारतानं विकसित देशाच्या दर्जाशी संबंधित उत्पन्नाचं लक्ष्य पूर्ण केलं नाही तरीही विकासाच्या फायद्यांचं वितरण अधिक महत्त्वाचं असेल. विकसित देश होणं म्हणजे केवळ संख्यात्मक वाढ नसून विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचले आहेत का, हे महत्त्वाचे आहे, यावर सुब्बाराव यांनी भर दिला.
बँकिंग क्षेत्रात सुधारणांची गरज
दीर्घकालीन विकासाला पाठबळ देण्यासाठी त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सातत्यपूर्ण संरचनात्मक समस्यांमुळे क्रेडिट कार्यक्षमता मर्यादित होत आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सरकारी बँकांना कंपनी कायद्यांतर्गत आणणे किंवा बोर्ड मजबूत करणं यासारख्या प्रस्तावांनी काही सुधारणा होऊ शकतात, परंतु जोपर्यंत सरकार प्रमुख मालक राहील, तोपर्यंत या क्षेत्रात मोठा बदल होऊ शकणार नाही.
सुब्बाराव म्हणाले की, समस्या केवळ कायदा किंवा नियमांची नाही, तर ती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगमधील संस्कृती आणि प्रोत्साहनाची आहे. सरकारी मालकी कमी करण्यासाठी एक विश्वासार्ह रोडमॅप, विश्वास संपादन करणं आणि कामगिरीत सुधारणा करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. मजबूत खाजगी गुंतवणूक, सखोल बँकिंग सुधारणा आणि अर्थपूर्ण रोजगार निर्मितीशिवाय भारत आपल्या दीर्घकालीन ध्येयांसाठी आवश्यक असलेला सातत्यपूर्ण उच्च विकासदर गाठण्यास मुकू शकतो, असा इशारा सुब्बाराव यांनी दिला आहे.